ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश 2021
ओडिशा सरकार ने 25 दिसंबर, 2021 को ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को प्रख्यापित किया है, जिसमें आपदा प्रबंधन गतिविधियों में पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है।
- अध्यादेश के माध्यम से ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया है।
- अब तक पंचायती राज संस्था के सदस्य आपदा के समय कार्यपालिका के निर्देशों से शासित होते थे।
- 1891 और 2021 के बीच, 100 से अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने ओडिशा को प्रभावित किया है, जिससे यह भारत के सबसे अधिक चक्रवात-प्रवण राज्यों में से एक बन गया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान, राज्य में 10 चक्रवात आए हैं।
- राज्य सरकार के अनुसार, भारत का पूर्वी तट दुनिया के छः सबसे अधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है।
- इसलिए बचाव, राहत और पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
अध्यादेश में अन्य प्रावधानः ओडिशा में यदि कोई पंचायती राज संस्था का उम्मीदवार चुनाव में अपने नामांकन में गलत जानकारी देता है, तो उसे छः महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
राज्य परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान छत्तीसगढ़
- 3 नागालैंड सरकार द्वारा तीन नए जिलों का गठन
- 4 असम में नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित
- 5 केरल की सिल्वरलाइन परियोजना
- 6 ‘मीनदम मंजप्पई’ योजना
- 7 तमिलनाडु सरकार ने ‘तमिल थाई वजथु’ को राज्य गीत घोषित किया
- 8 ओडिशा ने की कॉलेजों के लिए नैतिक कार्यक्रम की घोषणा
- 9 महानदी नदी पर ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन
- 10 मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा
- 11 भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश में
- 12 ‘मालाबार ट्री निम्फ’ गोवा की राज्य तितली घोषित
- 13 शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2020
- 14 महाराष्ट्र के स्कूलों के लिए यूनिसेफ जलवायु परिवर्तन पाठ्यक्रम
- 15 झारखंड सरकार ने शुरू की माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए खेल योजना
- 16 ग्वालियर ड्रोन मेला
- 17 मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए आदिवासी किसानों की पहल को एफएओ ने दी मान्यता
- 18 उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी वाराणसी में रोपवे परियोजना को मंजूरी
- 19 उत्तर प्रदेश में आठ आयुष अस्पतालों का उद्घाटन
- 20 दिल्ली की योगशाला योजना
- 21 दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
- 22 दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना
- 23 पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग
- 24 हरियाणा में अब शराब के सेवन की वैधानिक उम्र 21 साल
- 25 खेल नर्सरी योजना 2022-23