शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 2020
महाराष्ट्र विधान सभा ने 23 दिसंबर, 2021 को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
- महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया, जिसने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी है।
विधेयक के प्रावधानः 16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के मामलों में मौत की सजा या आजीवन कारावास।
- महिला के शील का अपमान करने और संचार के किसी भी माध्यम से महिला को डराने के मामलों में पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को सजा।
- पुलिस जांच के लिए डेटा साझा करने में विफलता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट या मोबाइल टेलीफोनी डेटा प्रदाताओं को तीन महीने तक की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान।
- इस तरह के मामलों में 30 दिनों में जांच पूरी करने का प्रावधान। और यदि ऐसा नहीं होता है, तो विशेष महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त से कारण निर्दिष्ट करने के बाद और 30 दिनों का समय दिया जा सकता है।
- एसिड अटैक के मामले में लागू भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326ए में संशोधन कर दोषियों को न्यूनतम 15 साल से लेकर अधिकतम उम्र कैद और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, पीड़िता के लिए प्लास्टिक सर्जरी आदि का खर्च आरोपी पर लगने वाले आर्थिक जुर्माने से लिया जाएगा।
राज्य परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान छत्तीसगढ़
- 3 नागालैंड सरकार द्वारा तीन नए जिलों का गठन
- 4 असम में नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित
- 5 केरल की सिल्वरलाइन परियोजना
- 6 ‘मीनदम मंजप्पई’ योजना
- 7 तमिलनाडु सरकार ने ‘तमिल थाई वजथु’ को राज्य गीत घोषित किया
- 8 ओडिशा ने की कॉलेजों के लिए नैतिक कार्यक्रम की घोषणा
- 9 महानदी नदी पर ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन
- 10 ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) अध्यादेश 2021
- 11 मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा
- 12 भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश में
- 13 ‘मालाबार ट्री निम्फ’ गोवा की राज्य तितली घोषित
- 14 महाराष्ट्र के स्कूलों के लिए यूनिसेफ जलवायु परिवर्तन पाठ्यक्रम
- 15 झारखंड सरकार ने शुरू की माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए खेल योजना
- 16 ग्वालियर ड्रोन मेला
- 17 मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए आदिवासी किसानों की पहल को एफएओ ने दी मान्यता
- 18 उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी वाराणसी में रोपवे परियोजना को मंजूरी
- 19 उत्तर प्रदेश में आठ आयुष अस्पतालों का उद्घाटन
- 20 दिल्ली की योगशाला योजना
- 21 दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
- 22 दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना
- 23 पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग
- 24 हरियाणा में अब शराब के सेवन की वैधानिक उम्र 21 साल
- 25 खेल नर्सरी योजना 2022-23