आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
12 जून, 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ‘आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019’ के स्थान पर ‘आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को घोषित अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है।
पृष्ठभूमि
- 28 फरवरी, 2019 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आधार व अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 पर विचार किया था और राष्ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को इस अध्यादेश की घोषणा की थी।
- आधार व अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कलाई-II जलविद्युत परियोजना
- 2 प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन (TDIP) योजना
- 3 सिन्धी भाषा में भारत के संविधान का विमोचन
- 4 शहरी चुनौती कोष (UCF) हेतु परिचालन दिशा-निर्देश
- 5 नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 2.0 ऐप
- 6 प्रोजेक्ट दंतक
- 7 सम्पन्न प्लेटफॉर्म
- 8 रिक्यूजल ऑफ जजेस
- 9 e-SafeHER: सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर पहल
- 10 सूचना युद्ध: युद्ध का बदलता स्वरूप

