मध्य प्रदेश
आरक्षण कोटा 27 फीसदी
3 जून, 2019 को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कोटा मौजूदा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।
- इस कदम से राज्य में आरक्षण कोटा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू अनिवार्य 50 फीसदी की सीमा से बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
- यदि इसे लागू किया जाता है, तो मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा।
- राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में इस नए प्रस्ताव को पारित किया जाएगा।
बेतुल जिले का बांचा गांव
जून, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कीई पन्योर बनेगा भारत का पहला ‘बायो-हैप्पी जिला’
- 2 गोवा को मिलेगा तीसरा जिला
- 3 हिमाचल प्रदेश में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स की स्थापना को मंज़ूरी
- 4 देश की पहली समर्पित “डीप टेक पॉलिसी”
- 5 संस्कार शाला
- 6 रायपुर में APEDA का क्षेत्रीय कार्यालय
- 7 भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायालय प्रणाली
- 8 केरल को मिला अपना पहला तितली अभयारण्य: अरालम
- 9 बैसिलस सबटिलिस केरल का “राज्य सूक्ष्म जीव”
- 10 गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट की मान्यता प्राप्त हुई

