राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना
केंद्र सरकार ने 29 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (National Export Insurance Account) योजना को 1,650 करोड़ रुपए ‘सहायता अनुदान’(Grants-in-aid) के साथ 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया।
- भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से ‘निर्यात संवर्धन’(Export Promotion) के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अनुरूप ही राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।
योजना के उद्देश्य
- निर्यात बीमा खाता भारत सरकार द्वारा मध्यम एवं लंबी अवधि के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य ‘राष्ट्रीय हितों के उच्च मूल्य निर्यात क्षेत्रों’(High Value Export Areas ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रुपये का अवमूल्यन: कारण, प्रभाव एवं RBI की भूमिका
- 2 MSCI रीबैलेंसिंग और भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव
- 3 WPI से PPI: आर्थिक आँकड़ों की नई परिभाषा
- 4 सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को कर छूट
- 5 आरबीआई की मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर बरकरार
- 6 FCNR(B) जमा योजना: विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की RBI की नई पहल
- 7 रिकॉर्ड रेमिटेंस: प्रवासी भारतीयों से भारत को 110 अरब डॉलर
- 8 सकल FDI बनाम शुद्ध FDI
- 9 सेबी के नए सुधार: पूंजी बाज़ार को मिलेगी नई गति
- 10 आरबीआई का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण

