वन संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन

2 अक्टूबर, 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित आधिकारिक पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजा है। राज्यों को प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्तियां और सुझाव 15 दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया गया है। राज्यों के सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्तावित संशोधन का मसौदा जारी किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन के मुख्य बिंदु

प्रस्तावित संशोधन प्राचीन वनोंको बनाए रखने का भी प्रावधान करता है। किसी भी परिस्थिति में प्राचीन वनों के भीतर गैर-वानिकी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• जिन वनों को राज्य सरकारों द्वारा 1996 ....