आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर, 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ (HFCs) तथा ‘हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों’ से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसम्पत्तियों की खरीद से संबंधित ‘आंशिक ऋण गारंटी योजना’ (Partial Credit Guarantee Scheme) को स्वीकृति दे दी।
• यह योजना बीबीबी+ (BBB+) या अधिक रेटिंग वाले एसेट पूल को कवर करेगी तथा नकदी संकट से जूझ रही एनबीएफसी और एचएफसी कम्पनियों को बड़ी राहत देगी।

मुख्य विशेषताएं

• इस योजना के तहत जो कुल गारंटी दी जाएगी, वह योजना के तहत बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसम्पत्तियों के उचित मूल्यों के 10 प्रतिशत तक के प्रथम नुकसान ....