आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर, 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ (HFCs) तथा ‘हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों’ से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसम्पत्तियों की खरीद से संबंधित ‘आंशिक ऋण गारंटी योजना’ (Partial Credit Guarantee Scheme) को स्वीकृति दे दी।
- यह योजना बीबीबी+ (BBB+) या अधिक रेटिंग वाले एसेट पूल को कवर करेगी तथा नकदी संकट से जूझ रही एनबीएफसी और एचएफसी कम्पनियों को बड़ी राहत देगी।
मुख्य विशेषताएं
- इस योजना के तहत जो कुल गारंटी दी जाएगी, वह योजना के तहत बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसम्पत्तियों के उचित मूल्यों के 10 प्रतिशत तक के प्रथम नुकसान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बना त्रिपुरा
- 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के 9 वर्ष
- 3 धरती आबा जन भागीदारी अभियान
- 4 एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान
- 5 ‘समर्थ’ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 स्टार्टअप्स को अनुदान
- 6 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष
- 7 अमृत मिशन के 10 वर्ष: शहरों का रूपांतरण, जीवन में सुधार
- 8 संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) को जारी रखने को मंजूरी
- 9 कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत प्रस्ताव
- 10 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित