कालापानी क्षेत्र पर नेपाल का विरोधा
- जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद सरकार द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 को भारत का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया था।
- इसी मानचित्र पर नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई है और कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रूप में दर्शाये गए 35 वर्ग किमी के कालापानी (Kalapani) क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार है और यह सुदूर पश्चिम प्रदेश के दार्चुला जिले का हिस्सा है।
विवाद की पृष्ठभूमि
- 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नेपाल के बीच सुगौली की संधि द्वारा भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की बैठक 2026
- 2 भारत–अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क : आपूर्ति शृंखला सुरक्षा की नई पहल
- 3 भारत–नेपाल सीमा विवाद: कूटनीति, इतिहास और नई बहस
- 4 भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
- 5 PoK में बढ़ता जनाक्रोश
- 6 भारत–फ्रांस: रणनीतिक साझेदारी की नई ऊँचाई
- 7 भारतीय नाविकों पर बढ़ता वैश्विक खतरा
- 8 भारत–स्लोवाकिया संबंध: व्यापक साझेदारी की नई शुरुआत
- 9 भारत–रूस RELOS: रणनीतिक मायने
- 10 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के संवैधानिक और राजनीतिक निहितार्थ
- 1 डब्ल्यूटीओः भारत की निर्यात सब्सिडी के खिलाफ़
- 2 वेनेजुएला एवं ब्राजील मानव अधिाकार परिषद् के सदस्य चुने गये
- 3 भारत G20 स्मार्ट सिटी अलायन्स ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में शामिल
- 4 भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 2019
- 5 आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक
- 6 प्रथम बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन
- 7 वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ पोएट्स, 2019
- 8 ईरान ने उन्नत सेंट्रीफ्यूज की संख्या दोगुनी की

