केंद्र सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क 30% से वृद्धि कर 40% किया
26 अप्रैल, 2019 को केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य गेहूं के आयात पर अंकुश लगाना और घरेलू उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है।
उल्लेखनीय है कि देश का गेहूं उत्पादन इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार विदेशी बाजार से गेहूं खरीद पर अंकुश लगाना चाहती है; ताकि यहां गेहूं की कीमतें दबाव में नहीं आएं।
पीटी फैक्ट्स ...
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 भारत का विदेश व्यापार: अप्रैल, 2019
- 2 विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक
- 3 कच्चे तेल के आयात निर्भरता कम करने हेतु गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपी
- 4 नाथू-ला में भारत-चीन सीमा व्यापार का 14वें संस्करण की शुरुआत
- 5 भारतीय मिर्च आहार के निर्यात हेतु भारत-चीन द्वारा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
- 6 प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे का विस्तार
- 7 आरबीआई ने रेग्युलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन पर पांच PPI पर जुर्माना लगाया
- 8 डिजिटल भुगतान पर निलेकणी पैनल ने अपनी रिपोर्ट RBI को सौंपी
- 9 निर्यात नीति 2019 का ड्राफ्ट तैयार
- 10 CSO तथा NSSO का NSO में विलय
- 11 वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही हेतु जीडीपी का अनुमान
- 12 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 13 एनएसआईसी तथा एमएसएमई मंत्रालय के बीच समझौता
- 14 अप्रैल, 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत