राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट
केरल विधानसभा ने हाल ही में ई-विधान नामक अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अपने सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही को डिजिटल बनाने की पहल की घोषणा की।
राष्ट्रीय ई-विधान प्रोजेक्ट का उद्देश्यः देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाना, जिससे कई एप्लीकेशन की जटिलता के बिना ही एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण संभव हो सके।
|
पीटी फैक्ट्स ... राष्ट्रीय ई-विधान से संबंधित मुख्य तथ्य
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रसाद योजना
- 2 UCF: भारत के शहरी अवसंरचना रूपांतरण की दिशा में एक पहल
- 3 सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित
- 4 PM आवास योजना-शहरी 2.0: 2.88 लाख घरों को मंज़ूरी
- 5 वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-II
- 6 संकल्प योजना में खामियां: PAC की रिपोर्ट
- 7 पीएम राहत: सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु कैशलेस उपचार
- 8 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी
- 9 वन स्टेशन वन उत्पाद (OSOP) योजना
- 10 वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी ‘अटल पेंशन योजना’

