राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट
केरल विधानसभा ने हाल ही में ई-विधान नामक अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अपने सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही को डिजिटल बनाने की पहल की घोषणा की।
राष्ट्रीय ई-विधान प्रोजेक्ट का उद्देश्यः देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाना, जिससे कई एप्लीकेशन की जटिलता के बिना ही एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण संभव हो सके।
|
पीटी फैक्ट्स ... राष्ट्रीय ई-विधान से संबंधित मुख्य तथ्य
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) को जारी रखने को मंजूरी
- 2 कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत प्रस्ताव
- 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित
- 4 ITI के उन्नयन व कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्रों हेतु योजना
- 5 स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS) का विस्तार
- 6 महा-ईवी मिशन के तहत 7 ई-नोड्स का चयन
- 7 3 जन सुरक्षा योजनाओं के संचालन के 10 वर्ष
- 8 सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना
- 9 ‘ज्ञान पोस्ट’ सेवा
- 10 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)
