भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की
4 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6.00% हो गया।
GDP अनुमान में कमी
- आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर अनुमान को 7.2 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है।
- मौद्रिक नीति से संबंधित मुख्य तथ्य
- नई मौद्रिक नीति के तहत रिवर्स रेपो रेट घटकर 5.75 प्रतिशत, जबकि बैंक रेट 6.25 प्रतिशत पर आ गया है।
- वित्त वर्ष 2018-19 की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025
- 2 RBI ने WACR को मौद्रिक लक्ष्य के रूप में बरकरार रखा
- 3 वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में संशोधन
- 4 सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार
- 5 फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को SRO का दर्जा
- 6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन
- 7 RBI ने डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया
- 8 NPCI की नई सहायक कंपनी: NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हेतु समझौता ज्ञापन
- 10 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत बाह्य प्रेषण में गिरावट
- 1 आरबीआई द्वारा करेंसी चेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी
- 2 निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण
- 3 वेज एंड मीन्स एडवांसेज की सीमा 75000 करोड़ रुपये निर्धारित
- 4 लघु वित्त बैंक
- 5 एशियाई विकास आउटलुक 2019
- 6 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट
- 7 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2019
- 8 थोक मूल्य सूचकांक की समीक्षा
- 9 राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष
- 10 ओडिशा की ‘कंधमाल हल्दी’ को जीआई टैग
- 11 एलओसी व्यापार पर प्रतिबंध

