गिलगित-बाल्टिस्तान विवाद तथा भारतीय रुख

  • पाकिस्तान के सर्वाेच्च न्यायालय ने 17 जनवरी, 2019 को गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति के बारे में दिए एक आदेश में इस क्षेत्र तक अपनी शक्तियां विस्तारित कर दीं। गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018 को बरकरार रखा। संवैधानिक मुद्दों और क्षेत्र के पिछले सुधारों के खिलाफ दायर अनेक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही इस पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार द्वारा की गई।
  • गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ भारत ने 18 जनवरी, 2019 को सख्त प्रतिक्रिया जताते हुए ....
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