राज्य द्वारा केन्द्रीय कानून की वैधानिकता को चुनौती

केरल सरकार ने 14 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए इसके िखलाफ याचिका दायर की। इस प्रकार केरल राज्य भी उन 60 अन्य याचिकाओं के वर्ग में शामिल हो गया जिन्होंने इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाया है।
इस अधिनियम को चुनौती देने वाला केरल पहला राज्य है तथा इसने इसे समानता, स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन करने वाले कानून के रूप में घोषित करने की मांग की है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दायर अन्य याचिकाओं एवं केरल द्वारा दायर की गई याचिका के बीच एक बड़ा अंतर ....

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