प्रोजेक्ट SURE
22 अगस्त, 2019 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देने योग्य फैशन के लिए प्रोजेक्ट ैन्त्म् की शुरुआत की।
मुख्य तथ्य
- SURE का तात्पर्य है ‘सस्टेनेबल रिजॉल्यूशन’ (Sustainable Resolution) उद्योग की ओर से फैशन के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता है, जो एक स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है।
- यह वस्त्र उद्योग द्वारा शुरू की गयी अपनी तरह का प्रथम पहल है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय कपड़ा निर्माता संघ (CMAI), भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ, IMG रिलायंस तथा लेकमे फैशन वीक के आयोजनकर्ताओं द्वारा लांच किया गया है।
- प्रोजेक्ट SURE भारतीय परिधान उद्योग द्वारा भारतीय फैशन उद्योग के लिए एक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क जारी किया
- 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय
- 3 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नवीन पहल
- 4 प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत
- 5 सीमा पार कार्गो का तेज आवागमन हेतु प्रथम राष्ट्रीय ‘टाइम रिलीज स्टडी’
- 6 उपभोक्ता संरक्षण हेतु ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी
- 7 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- 8 चार नए उत्पादों को जीआई टैग मिला
- 9 एफडीआई नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी
- 10 चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर महज 5%