इंस्टीटयूट ऑफ एमिनेंस स्कीम
2 अगस्त, 2019 को यूजीसी ने अपनी बैठक में एन- गोपालस्वामी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की रिपोर्टों पर विचार किया। समिति ने 15 सरकारी संस्थानों और 15 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देने की अनुशंसा की है।
इंस्टीटयूट ऑफ एमिनेंस योजना क्या है?
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 धारणीय कृषि: रोजगार, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला
- 2 राष्ट्रीय खेल नीति 2025
- 3 भारत की जैव अर्थव्यवस्था: सतत और समानतामूलक विकास की प्रेरक शक्ति
- 4 भारत में शहरी लचीलापन: सतत अस्तित्व की रूपरेखा
- 5 आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम: सीमाओं से परे एक अदृश्य ख़तरा
- 6 क्या भारत के शहर साइबर चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं?
- 7 परंपरागत चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सेतु
- 8 भविष्य के लिए कौशल: भारत के कार्यबल परिदृश्य का रूपांतरण
- 9 NISAR मिशन: भारत–अमेरिका की अंतरिक्ष साझेदारी का नया अध्याय
- 10 भारत की वर्तमान व्यापार वार्ताएं
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 ‘नो फर्स्ट यूज’ डॉक्ट्रिन
- 2 राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019
- 3 राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक, 2019
- 4 नीति आयोग द्वारा संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 पर रिपोर्ट जारी
- 5 राष्ट्रीय मिशन ‘निष्ठा’ का शुभारंभ
- 6 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत
- 7 दयालुता पर पहले विश्व युवा सम्मेलन
- 8 स्कूल एजुकेशन शगुन
- 9 आरबीआई की मौद्रिक नीति: रेपो दर में 35 आधार अंकों की कटौती
- 10 बिमल जालान समिति की सिफारिश आरबीआई ने अधिशेष राशि सरकार को सौंपी
- 11 प्रधानमंत्री की फ्रांस, यूएई व बहरीन यात्रा
- 12 45वां जी7 शिखर सम्मेलन
- 13 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
- 14 अंतरिक्ष-आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली
- 15 जलवायु परिवर्तन एवं भूमिः आईपीसीसी रिपोर्ट
- 16 आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन