डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- 13 अगस्त, 2021 को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 [Deposit insurance and credit guarantee corporation (Amendement) bill, 2021] को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया।
- इसे 4 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 (Deposit Insurance And Credit Guarantee Corporation, 1961) में संशोधन किया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना
- 2 TReDS: MSMEs के लिए कार्यशील पूँजी का सशक्त माध्यम
- 3 कमला जलविद्युत परियोजना
- 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
- 5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- 6 अवसंरचना क्षेत्र के प्रदर्शन निगरानी हेतु एकीकृत डैशबोर्ड
- 7 पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
- 8 ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट
- 9 शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना
- 10 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट
