डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- 13 अगस्त, 2021 को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 [Deposit insurance and credit guarantee corporation (Amendement) bill, 2021] को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया।
- इसे 4 अगस्त, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 (Deposit Insurance And Credit Guarantee Corporation, 1961) में संशोधन किया गया है।
- अधिनियम के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता
- 2 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 3 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 4 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 5 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 6 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 7 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 8 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 9 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 10 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण
