डब्ल्यूटीओ एवं सार्वजनिक भंडारण स्वामित्व

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) से खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण स्वामित्व (Public Stockholding – PSH) के मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। वर्तमान में भारत को WTO के एक ‘शांति अनुच्छेद’(Peace Clause) के तहत अस्थायी राहत मिली हुई है।

मुख्य बिंदु

भारत सार्वजनिक भंडारण स्वामित्व के लिए स्थायी समाधान की मांग कर रहा है। वर्ष 2022 में संपन्न जिनेवा घोषणा में इस तरह के समाधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

• भारत की MSP नीति, मूल्य समर्थन-आधारित खरीद नीति है और इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कानून के तहत ‘व्यापार-विकृत सब्सिडी’ ....