प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सेवाओं का विस्तार

2 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

• यह समझौता कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centers-CSC) द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies-PACS) को सक्षम बनाने के लिए किया गया है।

मुख्य बिंदु

• शामिल सेवाएं: समझौता ज्ञापन के तहत PACS द्वारा अब जल वितरण, भंडारण, बैंक मित्र, इंश्योरेंस, आधार नामांकन/अपडेट, कानूनी सेवाएं, पैन कार्ड तथा रेल, बस ....