‘फैमिली आईडी’ पोर्टल
हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल- 'फैमिली आईडी-वन फैमिली वन आइडेंटिटी' (Family ID-One Family One Identity) लॉन्च किया है।
मुख्य बिंदु
- इस पोर्टल का उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पोर्टल के माध्यम से परिवार अपनी आईडी निर्मित करके योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- जिन लोगों के पास पहले से आईडी है उनके लिए परिवार आईडी 'राशन कार्ड आईडी' के समान ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कीई पन्योर बनेगा भारत का पहला ‘बायो-हैप्पी जिला’
- 2 गोवा को मिलेगा तीसरा जिला
- 3 हिमाचल प्रदेश में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स की स्थापना को मंज़ूरी
- 4 देश की पहली समर्पित “डीप टेक पॉलिसी”
- 5 संस्कार शाला
- 6 रायपुर में APEDA का क्षेत्रीय कार्यालय
- 7 भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायालय प्रणाली
- 8 केरल को मिला अपना पहला तितली अभयारण्य: अरालम
- 9 बैसिलस सबटिलिस केरल का “राज्य सूक्ष्म जीव”
- 10 गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट की मान्यता प्राप्त हुई
राज्य परिदृश्य
- 1 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट : उत्तर प्रदेश
- 2 उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र
- 3 सूरजकुंड मेला
- 4 मणिपुर ने B20 सम्मेलन की मेजबानी की
- 5 पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना-चरण 2
- 6 नई औद्योगिक और इलेक्ट्रिक वाहन नीति
- 7 ग्रीन हाइड्रोजन हब
- 8 एर्नाकुलम : 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला प्रथम जिला
- 9 झारखंड का स्थानीय निवासी विधेयक 2022
