झारखंड का स्थानीय निवासी विधेयक 2022

हाल ही में, झारखंड का स्थानीय निवासी विधेयक' 2022, को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यपाल के पास उनकी सहमत के लिए भेजा गया किंतु, राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु

• यह विधेयक झारखंड राज्य में 'स्थानीय लोगों' को परिभाषित करता है। स्थानीय लोगों की यह परिभाषा वर्ष 1932 के भूमि अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई है।
• विधेयक में कहा गया है कि राज्य सरकार के तीसरे और चौथे दर्जे के पदों (Group C and Group D Posts) पर केवल स्थानीय लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा।
• राज्यपाल के अनुसार, ....