MSMEs: भारत की वैश्विक विकास रणनीति का मूलाधार
केंद्रीय बजट 2026–27 ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भारत की विकास गाथा के केंद्र में स्थापित किया है तथा उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अग्रणी उद्यमों में रूपांतरित करने हेतु एक समग्र रणनीति प्रस्तुत की है।
- रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्द्धन में इस क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करते हुए, बजट ने MSME को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ करने हेतु त्रिस्तरीय दृष्टिकोण प्रस्तावित किया है।
MSMEs को 'चैंपियंस' के रूप में विकसित करने हेतु त्रिस्तरीय दृष्टिकोण
- इक्विटी समर्थन
- 10,000 करोड़ रुपये का समर्पित SME ग्रोथ फंड घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्धारित पात्रता मानदंडों के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह
- 2 यंत्र इंडिया लिमिटेड को ‘मिनीरत्न’ श्रेणी–I का दर्जा
- 3 सावलकोट जलविद्युत परियोजना
- 4 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)
- 5 केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
- 6 न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)
- 7 कृषि अवसंरचना कोष
- 8 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
- 9 लीड बैंक योजना के लिए RBI के संशोधित दिशा-निर्देश
- 10 ‘युवा एआई फॉर ऑल’ पहल के अंतर्गत ‘कौशल रथ’
- 1 MoSPI ने आधार वर्ष 2024 के साथ नई CPI श्रृंखला जारी की
- 2 भारत-VISTAAR
- 3 छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली
- 4 भारत बना विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश
- 5 स्टार्टअप मान्यता रूपरेखा में संशोधन
- 6 निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 7 नई पहलों की शुरुआत
- 7 पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण
- 8 रासायनिक पार्क: रासायनिक विनिर्माण पारितंत्र को गति देने की पहल
- 9 म्युनिसिपल बॉन्ड: आत्मनिर्भर शहरों की दिशा में एक मार्ग
- 10 गुजरात में CBDC-आधारित डिजिटल फूड कूपन पायलट का शुभारंभ
- 11 रेयर अर्थ पारितंत्र को सुदृढ़ करने की पहल
- 12 अवैध रैट-होल खनन: चुनौतियाँ और परिप्रेक्ष्य
- 13 भारतीय वस्त्र क्षेत्र
- 14 राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (NMP 2.0)
- 15 भारत टैक्सी (Bharat Taxi): भारत की पहली सहकारी-आधारित टैक्सी सेवा
- 16 ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा-अवसंरचना परियोजना
- 17 डेमवे लोअर जलविद्युत परियोजना
- 18 ट्विन ट्यूब रोड-कम-रेल सुरंग परियोजना
- 19 ऑफशोर पवन ऊर्जा
- 20 तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना
- 21 ‘युवा एआई फॉर ऑल’ पहल के अंतर्गत ‘कौशल रथ’
- 22 लीड बैंक योजना के लिए RBI के संशोधित दिशा-निर्देश
- 23 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
- 24 कृषि अवसंरचना कोष
- 25 न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)
- 26 केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
- 27 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)
- 28 सावलकोट जलविद्युत परियोजना
- 29 यंत्र इंडिया लिमिटेड को ‘मिनीरत्न’ श्रेणी–I का दर्जा
- 30 विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह

