स्मार्ट गाँव : प्रौद्योगिकी आधारित समावेशी विकास

भारत की 63% आबादी (87 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों के 2.70 लाख ग्राम पंचायतों में निवास करती है।

• इंटरनेट डेटा लागत वर्ष 2014 के ₹269/GB से भारी गिरावट के साथ वर्ष 2025 तक ₹8-10/GB रह गई है।
• वर्ष 2024 तक DBT लाभार्थियों की संख्या 176 करोड़ पहुँचने से कुल ₹3.48 लाख करोड़ की संचयी बचत दर्ज की गई है।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित वितरण के कारण ₹1.85 लाख करोड़ की बचत हुई है।
• मार्च 2024 तक PMGDISHA योजना के अंतर्गत 6.39 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
• 'सहकार से समृद्धि' के तहत वर्ष 2027 तक पंचायत स्तर ....