ग्रामीण न्यायालय (Rural Courts)
- नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रधान करता है?- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है?- राज्य सरकारें
- ग्राम न्यायालय की स्थापना में राज्य सरकारें किससे आवश्यक परामर्श लेती हैं?- संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय
- राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अधिसूचना द्वारा किसी जिले में किस पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए सन्निहित पंचायतों के एक समूह हेतु ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं? - ....
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