ग्रामीण न्यायालय (Rural Courts)
- नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रधान करता है?- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है?- राज्य सरकारें
- ग्राम न्यायालय की स्थापना में राज्य सरकारें किससे आवश्यक परामर्श लेती हैं?- संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय
- राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अधिसूचना द्वारा किसी जिले में किस पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए सन्निहित पंचायतों के एक समूह हेतु ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं? - ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलवायु-सहिष्णु कृषि तकनीकों की दिशा में प्रयास
- 2 पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोज़गार सृजन
- 3 गैस-आधारित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास
- 4 भूजल स्तर में गिरावट
- 5 बीड़ी श्रमिकों का कल्याण
- 6 कपड़ा उद्योग के लिए नई योजना
- 7 नई जहाज निर्माण और मरम्मत नीति
- 8 भारतीय औषधि निर्यात
- 9 मृदा उर्वरता मानचित्रण
- 10 सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना
संसद प्रश्नोत्तरी
- 1 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- 2 सौर एवं पवन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण
- 3 पोषण (POSHAN) अभियान
- 4 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)
- 5 भारत टेक्स (Bharat TEX)- 2024
- 6 हीट एक्शन प्लान
- 7 समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रावधान
- 8 पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी
- 9 कायाकल्प योजना