पीपीपी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना
3 नवंबर, 2022 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने ‘पीपीपी परियोजनाओं के परियोजनागत विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना’ को अधिसूचित किया।
- केंद्र ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के विकास में लगे लेन-देन सलाहकारों और कंसल्टेंट्स की लागत को पूरा करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम' को नया रूप दिया है तथा इसे विस्तृत किया है।
- पीपीपी परियोजनाओं की लेनदेन की लागत को कवर करने के लिए ‘इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड’ (India Infrastructure Project Development Fund) का उपयोग किया जाएगा।
- इसका योजना का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के विकास ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना
- 2 TReDS: MSMEs के लिए कार्यशील पूँजी का सशक्त माध्यम
- 3 कमला जलविद्युत परियोजना
- 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
- 5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- 6 अवसंरचना क्षेत्र के प्रदर्शन निगरानी हेतु एकीकृत डैशबोर्ड
- 7 पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
- 8 ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट
- 9 शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना
- 10 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट
- 1 फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों हेतु सब्सिडी
- 2 ICRISAT का मॉडलिंग अध्ययन
- 3 राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल
- 4 चाय उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की मांग
- 5 ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु रूपरेखा
- 6 बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान
- 7 क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात
- 8 सॉवरेन ग्रीन बांड
- 9 डेटा इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा

