सॉवरेन ग्रीन बांड
9 नवंबर, 2022 को वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बांड (Sovereign Green Bond) जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- घोषणा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि सरकार हरित बुनियादी ढांचे (Green Infrastructure) के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने का प्रस्ताव लाएगी।
- लक्ष्य: सरकार का वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ग्रीन बॉन्ड द्वारा 16,000 करोड़ रूपए एकत्रित करने का लक्ष्य है।
सॉवरेन ग्रीन बांड के बारे में
- ग्रीन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
- 2 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 3 भारत बना ISAR का सदस्य
- 4 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 8 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 9 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 10 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

- 1 फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों हेतु सब्सिडी
- 2 ICRISAT का मॉडलिंग अध्ययन
- 3 राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल
- 4 चाय उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की मांग
- 5 ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु रूपरेखा
- 6 पीपीपी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना
- 7 बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान
- 8 क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात
- 9 डेटा इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा