सॉवरेन ग्रीन बांड
9 नवंबर, 2022 को वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बांड (Sovereign Green Bond) जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- घोषणा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि सरकार हरित बुनियादी ढांचे (Green Infrastructure) के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने का प्रस्ताव लाएगी।
- लक्ष्य: सरकार का वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ग्रीन बॉन्ड द्वारा 16,000 करोड़ रूपए एकत्रित करने का लक्ष्य है।
सॉवरेन ग्रीन बांड के बारे में
- ग्रीन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना
- 2 TReDS: MSMEs के लिए कार्यशील पूँजी का सशक्त माध्यम
- 3 कमला जलविद्युत परियोजना
- 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
- 5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- 6 अवसंरचना क्षेत्र के प्रदर्शन निगरानी हेतु एकीकृत डैशबोर्ड
- 7 पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
- 8 ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट
- 9 शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना
- 10 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट
- 1 फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों हेतु सब्सिडी
- 2 ICRISAT का मॉडलिंग अध्ययन
- 3 राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल
- 4 चाय उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की मांग
- 5 ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु रूपरेखा
- 6 पीपीपी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना
- 7 बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान
- 8 क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात
- 9 डेटा इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा

