यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
7 नवंबर, 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission - UGC) द्वारा ‘यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 [UGC (Minimum Standards and Procedures for Award of PhD Degree) Regulations, 2022] जारी किया गया।
- यह विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की अनुशंसा के अनुरूप है, जो देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देता है।
विनियम के प्रमुख प्रावधान
- नवीन विनियम के अनुसार, परिणाम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शोधार्थियों को अब प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार शोध सलाहकार समिति के सामने पेश होना होगा। इससे उनका मूल्यांकन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 2 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 3 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 4 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 5 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
- 6 छात्र आत्महत्याओं पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 8 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 9 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 10 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी