डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : महत्व एवं चुनौतियां
हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (Global Digital Public Infrastructure Repository) का गठन किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) की बैठक के दौरान विश्व के समक्ष अपने सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पहलों पर प्रकाश डाला।
- इनमें आधार और यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI) जैसी अनूठी पहलें शामिल हैं। भारत ने यह दर्शाया है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) सम्पूर्ण मानव समुदाय के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है।
डिजिटल पब्लिक इन्प्रफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, साझा डिजिटल सिस्टम ....
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