अवरोध रहित फुटपाथ का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा
14 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा कि फुटपाथों और पदमार्गों का प्रयोग करने का अधिकार (Right to use Footpaths and Footways), संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।
- न्यायालय ने कहा कि राज्यों और स्थानीय निकायों का यह दायित्व है कि वे पैदल चलने वालों के स्वच्छ और अवरोध रहित फुटपाथों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूयां की पीठ ने कहा कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, और फुटपाथों की अनुपस्थिति कई दुर्घटनाओं ....
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