रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत

8 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रोहिंग्या शरणार्थी विदेशी अधिनियम के तहत ‘विदेशी’ पाए जाते हैं, तो उनके साथ केंद्र सरकार कानून के मुताबिक व्यवहार करेगी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन. कोटिश्वर सिंह की तीन-न्यायाधीशीय पीठ केंद्र सरकार की रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है, और यह संकेत दिया कि गैर-नागरिकों के मामले विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के अनुसार ही मामलों का निपटान ....

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