भारतीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ
3 मई, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में ‘भारतीय मध्यस्थता संघ’ (Mediation Association of India) का शुभारंभ किया तथा ‘प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025’ (First National Mediation Conference 2025) को संबोधित किया।
- वर्ष 2016 से 2025 की शुरुआत तक, पिछले दो दशकों में, भारत में कुल 7,57,173 मामलों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया गया।
भारतीय मध्यस्थता संघ
- उद्देश्य: भारत में विवाद समाधान के प्राथमिक माध्यम के रूप में मध्यस्थता (Mediation) को संस्थागत बनाना और उसे बढ़ावा देना।
- यह संस्था मध्यस्थता से संबंधित सभी प्रमुख हितधारकों—मध्यस्थों, प्रशिक्षकों, अधिवक्ताओं, सरकारी और निजी उपक्रमों, कॉरपोरेट्स, नागरिक समाज संगठनों व शैक्षणिक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
- 2 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 4 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 5 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 6 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 7 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 8 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 9 भारतीय भाषा अनुभाग
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक

- 1 मातृत्व अवकाश प्रजनन अधिकारों का अभिन्न अंग
- 2 परियोजनाओं की पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी अवैध
- 3 मध्यस्थता निर्णय को संशोधित करने की न्यायालय की शक्ति सीमित
- 4 अवरोध रहित फुटपाथ का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा
- 5 ई-ज़ीरो एफआईआर पहल का शुभारंभ
- 6 टेरिटोरियल आर्मी की 14 बटालियन सक्रिय करने का निर्देश
- 7 विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करने का निर्देश
- 8 नमस्ते योजना एक विशेष कार्यक्रम आयोजित
- 9 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान
- 10 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 11 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 12 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 13 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 14 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 15 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 16 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 17 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 18 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य