वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट

15 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह पता लगाने के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन करें कि क्या राजस्व विभागों के अधीन आरक्षित वन भूमि को वानिकी के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से निजी व्यक्तियों या संस्थानों को आवंटित किया गया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्तिगण ए. जी. मसीह तथा के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्यों से यह भी कहा कि वे ऐसी भूमि का कब्ज़ा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करें और एक वर्ष के भीतर उसे अपने-अपने वन विभाग को ....

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