बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

15 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में देश भर में बाल तस्करी से संबंधित अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए कठोर दिशा-निर्देश जारी किए।

• न्यायालय ने कहा है कि इन निर्देशों को लागू करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
• वाद का शीर्षक: पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

• देश के सभी उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों को बाल तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दें।
• इन ....