तटीय क्षेत्र प्रबंधान योजनाएं
हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 के अनुरूप एक समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से ‘तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना’ (CZMP) या ‘द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजना’ (ICRZP) तैयार करने का निर्देश दिया है।
- NGT ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
- तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं (CZMP) तटीय क्षेत्र के वातावरण में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई हैं।
- वर्तमान समय में केवल ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 के अनुसार ....
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