गैर-सूचीबद्ध कंपनियों का ब्याज-कवरेज अनुपात उच्चतम स्तर पर
हाल ही में, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों का ब्याज-कवरेज अनुपात [Interest Coverage Ratio (ICR)] 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है।
मुख्य बिंदु
- CMIE के अनुसार, इन कंपनियों (गैर-सूचीबद्ध) का ब्याज-कवरेज अनुपात (2.94) 1990-91 के बाद से सबसे अधिक है।
- CMIE द्वारा किया गया यह विश्लेषण 2023-24 (वित्त वर्ष 2024) के लिए 4,231 गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है।
- CMIE के अनुसार ICR में इसी प्रकार का उछाल सूचीबद्ध क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहां यह अनुपात (5.28) 16 वर्षों में सबसे अधिक है।
ब्याज-कवरेज अनुपात (ICR)
- ICR एक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का प्रथम निर्यात
- 2 राष्ट्रीय रूपरेखा “डिजी बंदर” का शुभारंभ
- 3 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025
- 4 राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन
- 5 सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
- 6 4 महत्त्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण
- 7 राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025
- 8 वाटरशेड महोत्सव: जल पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय पहल
- 9 आधार विज़न 2032 : UIDAI की नई रूपरेखा
- 10 शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- 1 माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में वित्तीय चूक में उल्लेखनीय वृद्धि
- 2 NBFC के लिए स्केल आधारित विनियमन: RBI की सूची
- 3 तरलता की स्थिति को प्रबंधित करने के उपायों की घोषणा
- 4 रुपये में सीमा पार लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा
- 5 उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली
- 6 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन
- 7 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन हेतु कार्य समूह
- 8 कांडला बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि हेतु निवेश पहल
- 9 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की दूसरी बैठक
- 10 डीएपी के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी
- 11 उद्यमिता विकास सम्मेलन-2025
- 12 इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन
- 13 परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

