राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों के लिए 10% आरक्षण
हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- अलग राज्य के लिए आन्दोलनकर्ताओं के लिए आरक्षण पर निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में राज्यपाल ने इन लोगों के 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को वापस कर दिया था। राज्य के लिए आन्दोलनकर्ताओं को विगत 12 वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।
- तत्संबंधित 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला लंबे ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 याना गुफाएँ ‘भू-धरोहर स्थल’ घोषित
- 2 तमिलनाडु में प्राचीन समुद्री जीवाश्मों की खोज
- 3 प्रोजेक्ट हिम सरोवर
- 4 लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी
- 5 औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026
- 6 मेघालय–स्टारलिंक साझेदारी
- 7 समान नागरिक संहिता (UCC) हेतु उच्च-स्तरीय समिति
- 8 ओडिशा में कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना
- 9 भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई
- 10 पुरी पुलिस का व्हाट्सऐप चैटबॉट
राज्य परिदृश्य
- 1 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
- 2 रेशम कीट बीमा कार्यक्रम
- 3 राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा
- 4 तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य
- 5 अट्टुकल पोंगल
- 6 लाडली बहना योजना
- 7 कोलकाता में ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ का निर्माण
- 8 महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलें
- 9 नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवें कार्यकाल
- 10 गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक
- 11 ओडिशा के तीन जिलों में सोने के भंडार

