सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मई 2023

राष्ट्रीय परिदृश्य

संविधान

7वीं अनुसूची के मूल्यांकन पर रिपोर्ट

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने "संविधान की 7वीं अनुसूची के मूल्यांकन" (An Appraisal of the Seventh Schedule of the Indian Constitution) पर एक वर्किंग पेपर जारी किया। इस वर्किंग पेपर में 7वीं अनुसूची की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा इसके विकास से संबंधित संवैधानिक पहलुओं के साथ-साथ इसमें सुधार हेतु कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये गए हैं। वर्किंग पेपर द्वारा सुझाए गए परिवर्तन 7वीं अनुसूची पर मदवार चर्चा के लिए एक उच्च शक्ति आयोग गठित करने की राजमन्नार समिति की सिफारिश पर विचार किया जाना चाहिए। समवर्ती सूची की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा इसे स्थानीय निकाय की सूची

राजव्यवस्था

प्रस्तावित डिजिटल इंडिया ऐक्ट, 2023

9 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 (proposed Digital India Act, 2023) पर पहली परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें उद्योग और नीति से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। सरकार का मानना है कि मौजूदा आईटी अधिनियम 2000 इंटरनेट से जुड़ी समकालीन चुनौतियों को संबोधित नहीं करता, इसीलिये सरकार वर्तमान आईटी अधिनियम को नए प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित करना चाहती है। हितधारकों के साथ आगामी दो परामर्श बैठकों के बाद डिजिटल इंडिया अधिनियम का मसौदा तैयार किया जाएगा। यह मसौदा अप्रैल 2023 में जारी होने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी विनियमन हेतु नए कानून

न्यायपालिका

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति की सलाह पर की जाएगी। उच्च-स्तरीय समिति: इस समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता [विपक्ष के नेता के उपलब्ध न होने की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता] तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे। यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता। वाद का शीर्षक: अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ

अनुकंपापूर्ण नियुक्ति, मृतक आश्रितों का निहित अधिकार नहीं

उच्चतम न्यायालय ने 3 मार्च, 2023 को अपने एक फैसले में कहा कि ‘अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति’ (Compassionate Appointment), मृत कर्मचारी के आश्रितों का निहित अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने 'अनुकंपापूर्ण नियुक्ति' से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए यह बात कही; ये याचिकाएं पश्चिम बंगाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा दायर की गई थीं। वाद का शीर्षक: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी व अन्य (State of West Bengal Vs Debabrata Tiwari & Ors.)। अनुकंपापूर्ण नियुक्ति क्या है? अनुकंपापूर्ण नियुक्ति की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत संविधान के

सील्ड कवर न्याय-प्रक्रिया, निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के खिलाफ

20 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (OROP) के बकाये के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस सील्ड कवर न्याय-प्रक्रिया की प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है। सील्ड कवर न्यायशास्त्र (Sealed Cover Jurisprudence) का यह सिद्धांत निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के विपरीत है। इसके पूर्व, फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने अडानी समूह-हिंडनबर्ग विवाद में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने के मामले में भी केंद्र के सुझाव

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर फैसला सुरक्षित

16 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगस्त 2022 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इन याचिकाओं को संविधान पीठ के पास स्थानांतरित किया था। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। मुख्य बिंदु संविधान पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या किसी पार्टी के भीतर विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल के लिए फ्लोर

बैठक एवं सम्मलेन

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच की बैठक

10-11 मार्च, 2023 के मध्य नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच' [National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)] के तीसरे सत्र की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता: इस बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य विषय-वस्तु (Theme): "बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलेपन का निर्माण" (Building Local Resilience in a Changing Climate)। यह थीम एक ऐसे समय में आपदा जोखिम प्रबंधन के स्थानीयकरण की आवश्यकता पर बल देती है, जब आपदा जोखिमों में न

भू-आधार के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन : भूमि संवाद-IV

17 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) अथवा भू-आधार परियोजना के कार्यान्वयन पर भूमि संवाद-IV (Bhumi Samvaad-IV) नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह देश में 'भूमि शासन एवं प्रशासन' पर संवाद हेतु भूमि-संवाद शृंखला के तहत आयोजित चौथा सम्मेलन था। मुख्य बिंदु सम्मेलन की थीम: भू-आधार (ULPIN) की सहायता से भारत का डिजिटलीकरण और भू-संदर्भीकरण [Digitizing and Geo-referencing India with Bhu-Aadhaar (ULPIN)]। आयोजनकर्ता: भू-संसाधन विभाग (Department of Land Resources), ग्रामीण विकास मंत्रालय। सहभागिता: सम्मेलन में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, व्यापारिक समुदाय तथा नागरिक समाज सहित अन्य हितधारकों जैसे भू-स्थानिक समुदाय, स्टार्टअप्स

कार्यक्रम एवं पहल

एटीएल सारथी का शुभारंभ

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने 14 मार्च 2023 को अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के वृद्धिशील इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक स्व-निगरानी ढांचे 'एटीएल सारथी' (ATL Sarthi) का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु अटल नवाचार मिशन, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (ATLs) के प्रदर्शन को बढ़ाने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और रूपरेखा विकसित करके इसके इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। एटीएल सारथी इसी दिशा में एक पहल है। एटीएल सारथी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (ATLs) को दक्ष और प्रभावी बनाएगा। इस पहल के तहत नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से एटीएल के प्रदर्शन में

पीएम आवास योजना-शहरी पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

20 मार्च, 2023 को आवास एवं शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के कार्यान्वयन पर लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। लोक सभा सांसद राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता वाली इस स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त की है कि पात्रता मानदंड व अन्य बाधाओं के कारण कुछ लोग इस योजना के लाभ से वंचित रहे हैं। समिति के अनुसार अधिकांश शहरी "बेघर" लोग "भूमिहीन" हैं तथा शहरी क्षेत्र में भूमि का एक टुकड़ा खरीदना उस

सूचकांक एवं रिपोर्ट

एनएसएसओ का बहु संकेतक सर्वेक्षण, 2020-21

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में बहु संकेतक सर्वेक्षण, 2020-21 (Multiple Indicator Survey, 2020-21) नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट देश भर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा किये गए 78वें दौर के बहु संकेतक सर्वेक्षण (MIS) के निष्कर्षों पर आधारित है। बहु संकेतक सर्वेक्षण क्या है? एनएसएसओ के इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण एसडीजी संकेतकों पर देश में विकासशील अनुमानों के संबंध में जानकारी एकत्र करना था। इसके अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सम्पूर्ण भारत का सर्वेक्षण किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर, सर्वेक्षण किए गए परिवारों की कुल संख्या 2,76,409 थी, जिसमें ग्रामीण

विविध

गृह मंत्रालय द्वारा शत्रु संपत्तियों की बिक्री एवं बेदखली

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) को खाली कराने और उनकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की गई। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों को ही शत्रु संपत्ति कहा जाता है। देश में ऐसी कुल 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। शत्रु संपत्ति क्या है? शत्रु संपत्ति, वह अचल सम्पति हैं, जो विभाजन के दौरान तथा 1962 एवं 1965 के युद्धों के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान व चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा पीछे छोड़ दी गई है। ये संपत्तियां

संक्षिप्तिकी

सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का शुभारंभ

20 मार्च, 2023 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' () का शुभारंभ किया तथा रैंकिंग से संबंधित पोर्टल को लाइव किया। रैंकिंग में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 मई, 2023 है तथा अंतिम रैंकिंग जुलाई, 2023 में घोषित किए जाने की उम्मीद है। मुख्य बिंदु सूचकांक का उद्देश्य: देश भर के नगर निकायों का उनके वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता और समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के आधार पर मूल्यांकन एवं पहचान करना तथा उन्हें पुरस्कृत करना। मापदंड एवं संकेतक: रैंकिंग में भाग लेने

पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) योजना

11 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान' [PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS)] योजना पर बजट पश्चात आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। कारीगरों एवं शिल्पकारों हेतु पीएम विकास योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। योजना का उद्देश्य: कारीगरों/शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करके उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना। संबोधन के मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि छोटे कारीगर व शिल्पकार जैसे- बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री आदि स्थानीय शिल्प के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना इन्हीं शिल्पकारों को सशक्त

न्यूज़ बुलेट्स

ऑपरेशन त्रिशूल

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले एक वर्ष में 'ऑपरेशन त्रिशूल' (Operation Trishul) के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण किया है। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत इंटरपोल के 'स्टार ग्लोबल फोकल प्वाइंट नेटवर्क' का तथा इंटरपोल के चैनलों का उपयोग किया जाता है। सीबीआई भारत की नोडल एजेंसी है, जो विदेश में छिपे भगोड़े अपराधियों लोगों को वापस लाने के लिए इंटरपोल के साथ समन्वय में कार्य करती है। ऑपरेशन त्रिशूल का उद्देश्य इन अपराधियों के समर्थन नेटवर्क को खत्म करना तथा शेल कंपनियों, धोखाधड़ी वाले लेनदेन और विश्व स्तर पर स्थित सह-अभियुक्तों पर आपराधिक

वायुलिंक प्रणाली

भारतीय वायु सेना द्वारा हाल ही में स्वदेशी 'वायुलिंक' (Vayulink) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा तथा उन्हें बेस स्टेशन के साथ जैमर-प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा। वायुलिंक, डेटा संचार के सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) जिसे नाविक (NAVIC) भी कहा जाता है, का उपयोग करता है। वायलिंक सिस्टम को भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में बेंगलुरू में आयोजित एयरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया गया। वायुलिंक प्रणाली को भारतीय वायु सेना (IAF) के एक हेलीकॉप्टर पायलट

वाणिज्यिक न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में 42 और वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका पर अपने प्रशासनिक पक्ष, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि इन अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना से दिल्ली में स्थित वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित हो सकेगा। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का न्यायनिर्णय करने के लिए वाणिज्यिक अदालतों तथा उच्च न्यायालयों के कमर्शियल डिवीजन के गठन का प्रावधान किया गया

आर्थिक परिदृश्य

नीति एवं योजना

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला

9-10 मार्च, 2023 के दौरान नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया और केरल राज्य बांस मिशन द्वारा ‘बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला’ (National Workshop of Bamboo Sector Development) आयोजित की गई। मुख्य बिंदु इस कार्यशाला के दौरान, सभी भागीदारों के द्वारा कुल 58 स्टालों को लगाया गया तथा अधिकारियों, कारीगरों, बांस विशेषज्ञों और उद्यमियों के मध्य वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित राज्य बांस मिशनों की भागीदारी देखी गई। इस कार्यशाला में विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों की भी भागीदारी

विनियम एवं दिशा-निर्देश

खतरनाक वस्‍तुओं की ढुलाई से संबंधित दिशा-निर्देश

हाल ही में, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards - BIS) ने खतरनाक वस्तुओं (Dangerous Goods) की ढुलाई से संबंधित नए सुरक्षा दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। इन्हें बीआईएस की परिवहन सेवा अनुभागीय समिति (Transport Services Sectional Committee), एसएसडी 01 (SSD 01) के तहत तैयार किया गया है। दिशा-निर्देश से संबंधित मुख्य बिंदु नामकरण: इन दिशा-निर्देशों को 'आईएस 18149:2023 - खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई दिशा-निर्देश' (IS 18149:2023 - Transportation of Dangerous Goods Guidelines) के रूप में जाना जाएगा। ढुलाई: 'आईएस 18149:2023, खतरनाक वस्तुओं की भूमि, समुद्र, जलमार्ग, रेल या वायु मार्ग से ढुलाई से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह ढुलाई के दौरान वस्तुओं

उद्योग एवं व्यापार

मैस्मेराइज 2023

6 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में मैस्मेराइज 2023 (Massmerize 2023) वार्ता का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। इस वार्ता में खुदरा, ई-कॉमर्स क्षेत्र, वित्तीय संस्था आदि से संबंधित विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य बिंदु गुणवत्ता मानक: पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सरकार एफएमसीजी वस्तुओं (FMCG Goods) से संबंधित यथोचित सख्त और व्यावहारिक गुणवत्ता मानकों को लाने पर विचार कर रही है। इसे अगले दो या तीन वर्षों में सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा: वर्तमान में भारतीय विनिर्माण उद्योग निम्न गुणवत्ता वाले तथा सस्ते विदेशी

विविध

स्वायत्त पहल तथा जीईएम की सफलता

हाल ही में 'स्वायत्त' पहल की सफलता के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में सचिव श्री राधा एस. चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। स्वायत्त पहल परिचय: 'स्वायत्त' पहल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर ई-ट्रांजेक्शंस के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने की योजना है। लाभार्थी: स्वायत्त सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ई-लेनदेन के माध्यम से स्टार्ट-अप, महिलाओं एवं युवाओं के लाभ को प्रोत्साहित करने हेतु एक सरकारी पहल है। पृष्ठभूमि: स्वायत्त पहल को फरवरी 2019 में सरकारी ई-विपणन स्थल मार्केटप्लेस (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस/GeM) प्लेटफॉर्म पर विमोचित किया गया था। नोडल मंत्रालय: स्वायत्त योजना

संक्षिप्तिकी

वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाने पर वेबिनार

7 मार्च, 2023 को ‘विकास अवसरों की रचना के लिये वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना’ (Enhancing Efficiency of the Financial Services for Creating Growth Opportunities) विषय पर पर बजट-उपरांत वेबिनार का आयोजन किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित किया। मुख्य बिंदु केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिये 12 बजट-उपरांत वेबिनार (post-budget webinar) आयोजित किये जाने वाले हैं जिसमें से यह दसवां वेबिनार है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा सुझाव और विचार आमंत्रित किये जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार, सरकार बजट-उपरांत वेबिनारों के माध्यम से हितग्राहियों के विचारों और सुझावों को आमंत्रित

न्यूज बुलेट्स

एग्जीक्यूटिव एमबीए इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मैनेजमेंट

6 मार्च, 2023 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (Indian Institute of Corporate Affairs - IICA) ने जम्मू स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Management - IIM)के सहयोग से एक नया कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव एमबीए इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मैनेजमेंट शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉर्पोरेट मामलों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नियामक अनुपालन, प्रबंधन और उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व की सविस्तार शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय महत्व के दो संस्थानों के बीच यह सहयोग वर्तमान अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous - VUCA) समय में मौजूद कॉर्पोरेट क्षेत्र के समकालीन मुद्दों और प्रबंधन शिक्षा विशेषज्ञता का

रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर क्षेत्रीय कार्यशाला

हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ़ इंडिया (आरटीएसओआई) के सहयोग से हैदराबाद में स्थायी और विख्यात पर्यटन स्थलों के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के पर्यटन उद्योग के हितधारकों की व्यापक भागीदारी देखी

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

द्विपक्षीय संबंध

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

8-11 मार्च, 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 'एंथनी अल्बानीज' (Anthony Albanese) ने भारत की चार दिवसीय की यात्रा की। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित सहयोग के अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मई 2022 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी और 6 वर्षों में किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी। मुख्य बिंदु हस्ताक्षरित समझौते: दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात् निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए- ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर। खेल के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'सोलर

भारत एवं इटली द्वारा रणनीतिक साझेदारी पर सहमति

2-3 मार्च, 2023 तक इटली के प्रधानमंत्री 'जियोर्जिया मेलोनी' ने भारत की यात्रा की। इस दौरान दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 75वीं वर्षगांठ: भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इससे पूर्व, भारत और इटली ने बेहतर साझेदारी के लिए 2020-24 कार्य योजना को अपनाया था। साथ ही, ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी की शुरुआत की थी। द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम रक्षा सहयोग: दोनों राष्ट्र भारत में सह–विकास और सह-उत्पादन के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही, सशस्त्र बलों

बैठक एवं सम्मेलन

बिम्सटेक एनर्जी सेंटर के शासकीय बोर्ड की बैठक

27 फरवरी, 2023 को भारत ने बेंगलुरू स्थित 'शांगी-ला होटल' में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र (BIMSTEC Energy Centre: BEC) के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में बिम्सटेक सचिवालय के साथ सभी बिम्सटेक देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा अपनी सक्रिय भागीदारी की गई। बिम्सटेक एनर्जी सेंटर के संदर्भ में गठन: वर्ष 2006 में आयोजित बिम्सटेक ऊर्जा मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में बिम्सटेक एनर्जी सेंटर (BEC) के गठन पर सहमति बनी थी। BEC के गठन का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, पुनर्संरचना, विनियमन और सर्वोत्तम प्रथाओं से प्राप्त अनुभवों को साझा करना था। कार्य: BEC बिम्सटेक देशों

5वां आसियान-भारत व्यापार सम्मेलन

6 मार्च, 2023 को 5वां आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर के 'बेर्जया टाइम्स स्क्वायर होटल' (Berjaya Times Square Hotel) में आयोजित किया गया। इसे विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति प्रभाग और मलेशियाई सरकार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार की सहायता से आयोजित किया गया था। मुख्य बिंदु थीम: 'रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान-भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना' (Strengthening and Moving Forward Asean–India Economic Relations for the Strategic Business Partnership)। भारत का पक्ष: भारत की ओर से 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी' तथा 'कौशल विकास एवं उद्यमिता' राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मेलन को संबोधित

8वां रायसीना डायलॉग

2-4 मार्च, 2023 तक नई दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन है। इस सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। वर्ष 2023 के लिए थीम: 'उकसावा, अनिश्चितता, अशांति : तूफान में प्रकाश स्तंभ' (Provocation, Uncertainty, Turbulence: Lighthouse in the Tempest)। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में आरंभ: रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से हुई थी। आयोजक: विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। नामकरण: भारतीय विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (नई दिल्ली) में स्थित होने

चुनावों की सत्यनिष्ठा पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

9 मार्च, 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने वर्चुअल प्रारूप में 'समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा' (Inclusive Elections and Integrity Of Elections) विषय पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। ECI 'चुनावी सत्यनिष्ठा पर समूह' (Group on Electoral Integrity) का नेतृत्व कर रहा है। इसे दिसंबर, 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित 'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' (Summit for Democracy) के अनुवर्ती रूप में स्थापित किया गया था। सम्मेलन के संदर्भ में प्रतिभागी: इस सम्मेलन में 25 चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB)/देशों ने भाग लिया। सह-नेतृत्वकर्ता: इस सम्मेलन में ECI के साथ मॉरीशस, ग्रीस तथा ‘इलेक्टोरल सिस्टम्स के लिए इंटरनेशनल फाउंडेशन’ (International Foundation

अभिसमय एवं प्रोटोकॉल

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन

20 मार्च, 2023 को भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उप-उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब करते हुए लंदन में खालिस्तान के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शन पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। ध्यातव्य है कि खालिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों लोगों के एक छोटे समूह द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय ध्वज को नीचे उतारने का प्रयास किया गया था। भारत ने घटना के समय, ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों के नदारद रहने पर स्पष्टीकरण की मांग की है। भारत द्वारा ब्रिटिश राजनयिक को वियना कन्वेंशन के तहत ब्रिटिश सरकार के बुनियादी दायित्वों को भी याद दिलाया गया है। विएना कन्वेंशन

वैश्विक पहल

अफगानिस्तान पर प्रथम भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह

7 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर 'भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह' (India-Central Asia Joint Working Group) की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भारत ने निर्णय लिया है कि वह चाबहार बंदरगाह के माध्यम से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान को सहायता के रूप में गेहूँ की अपनी अगली खेप भेजेगा। ध्यान रहे कि, भूमि मार्ग से गेहूँ के भेजने हेतु पाकिस्तान के साथ समझौते की समाप्ति के बाद इस व्यवस्था को नवीनीकृत करने के प्रयास असफल रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पृष्ठभूमि: संयुक्त कार्य

आईबीएसए एवं डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म

हाल ही में, जिनेवा स्थित डिप्लोफाउंडेशन (DiploFoundation) ने जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि त्रिपक्षीय 'भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका फोरम' (IBSA Forum) ऐसे समय में जब डिजिटल भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, डिजिटल प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) फोरम IBSA दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिये भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच एक विकासात्मक त्रिपक्षीय पहल है। स्थापना: 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया (ब्राज़ील) में तीन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के समय 'ब्रासीलिया घोषणा-पत्र' के माध्यम से इस समूह को औपचारिक रूप प्रदान करते हुए इसका नाम 'आईबीएसए

रिपोर्ट एवं सूचकांक

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा हाल ही में जारी किए गए 'वैश्विक आतंकवाद सूचकांक' (Global Terrorism Index-GTI) में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक के अनुसार, हमलों और मृत्यु में कमी के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। सूचकांक के संदर्भ में सूचकांक को टेररिज़्म ट्रैकर (Terrorism Tracker) और अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग करके थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (Institute for Economics and Peace-IEP) द्वारा तैयार किया गया है। 'टेररिज़्म ट्रैकर' 1 जनवरी, 2007 से वैश्विक स्तर पर आतंकवादी हमलों एवं घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट एवं आंकड़े

संक्षिप्तिकी

रुसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वारंट

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ICC द्वारा जारी किये गए इस वारंट के लिए 'रूस यूक्रेन-युद्ध' में हुए बच्चों के अधिकारों के हनन को आधार बनाया गया है। मुख्य बिंदु पुतिन पर आरोप: ICC ने कहा है कि पुतिन युद्ध अपराध के अंतर्गत जनसंख्या के अवैध निर्वासन, यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से आबादी का रूसी संघ में अवैध हस्तांतरण तथा व्यापक नर-संहार के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं। वारंट के निहितार्थ: मानवाधिकार समूहों ने यूक्रेन में रूसी युद्ध अपराधों के लिए इस दण्ड का स्वागत किया

सीजेआई की SCO सदस्य देशों से न्यायिक सहयोग की अपील

10-11 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों/चेयरपर्सन की 18वीं बैठक नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश 'डी. वाई. चंद्रचूड़' की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में, जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या, गुणवत्तापूर्ण कानूनी प्रतिनिधित्त्व तक पहुँच, आधुनिक सार्वजनिक न्यायिक सेवा, न्यायिक कार्यवाही का बोझ, सीमित न्यायिक संसाधन, लंबित मामलों की अधिकता और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। बैठक में भारत की अपील स्मार्ट और अभिगम्य न्यायपालिका: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम लोगों के लिये

न्यूज़ बुलेट्स

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2396

संयुक्त राज्य अमेरिका के 'ब्यूरो ऑफ काउंटरटेररिज्म' ने 'कंट्री रिपोर्ट ऑन द टेररिज्म 2021' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और कम करने के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की गई है। आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए भारत ने 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2396' (UNSCR 2396) को लागू किया है। UNSCR 2396, सदस्य देशों से सीमा नियंत्रण, अपराधिक न्याय एवं सूचना साझाकरण तथा आतंकवाद रोधी उपायों के माध्यम से 'विदेशी आतंकवादी लड़ाको' (FTFs) द्वारा उत्पन्न खतरे

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नैनो प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी

बायो-कंप्यूटर

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी (JHU) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में "ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस" (Organoid Intelligence) नामक अनुसंधान के एक नए संभावित क्षेत्र के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य बायो-कंप्यूटर का निर्माण करना है। मुख्य बिंदु बायो-कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोगशाला में विकसित ‘मस्तिष्क संवर्धन’ (Brain Cultures) को वास्तविक दुनिया के सेंसर और इनपुट/आउटपुट उपकरणों से जोड़ा जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा उम्मीद की जा रही है कि यह प्रौद्योगिकी, मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति (Processing Power) का उपयोग करेगी और मानव अनुभूति, सीखने और विभिन्न तंत्रिका संबंधी विकारों के जैविक आधार को समझने मे मदद करेगी। ऑर्गेनाइड (Organoid) क्या हैं? ये प्रयोगशाला में विकसित ऊतक

स्वास्थ्य विज्ञान

दुर्लभ रोगों की दवाओं के आयात पर सीमा शुल्क में राहत

30 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 1 अप्रैल 2023 से दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए, व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित सभी दवाओं पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु आवश्यकता: दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये दवाएं या विशेष खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हैं तथा उन्हें आयात करने की जरूरत होती है। सरकार को ऐसे कई प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिये सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था। सरकारी कदम: केंद्र सरकार ने सामान्य छूट अधिसूचना के माध्यम से,

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह

7 मार्च, 2023 को पहली बार इसरो द्वारा मिशन पूरा कर चुके 'मेघा-ट्रॉपिक्स-1' (MT-1) उपग्रह का 'नियंत्रित पुन: प्रवेश परीक्षण' (Controlled Re-Entry Experiment) सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मेघा-ट्रॉपिक्स-1 के संदर्भ में 1000 किलोग्राम वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) द्वारा उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसे वर्ष 2011 में PSLV के माध्यम से 3 वर्षों के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह ने लगभग एक दशक तक उष्ण कटिबंध में जल चक्र और ऊर्जा विनिमय पर डेटा प्रदान करके अपनी सेवाएं दी हैं। भूमध्य रेखा पर 20 डिग्री

वनवेब इंडिया-2 मिशन

26 मार्च, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा ‘वनवेब इंडिया-2 मिशन’ के अंतर्गत LVM3 प्रक्षेपण रॉकेट से वनवेब के 36 उपग्रहों को निम्न-भू कक्षा में स्थापित किया गया। यह LVM3 की छठी उड़ान थी। वनवेब के संदर्भ में वनवेब एक यूके आधारित कंपनी है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट प्रदान करना है। यह सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। वनवेब ग्रुप कंपनी द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा में 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ एक वाणिज्यिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए थे। इस अनुबंध

नवीन प्रौद्योगिकी

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश

हाल ही में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने 'जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्रियान्वयन हेतु नैतिक दिशा-निर्देश' शीर्षक से एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किया है। उल्लेखनीय है कि भारत में कई कानून एवं नियम हैं जो स्वास्थ्य सेवा के साथ तकनीकी प्रगति से मेल खाते हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017); स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम-2018 तथा डिज़िटल सूचना सुरक्षा एवं चिकित्सा उपकरण नियम-2017 आदि शामिल हैं। निर्दिष्ट 10 मार्गदर्शक सिद्धांत इस दस्तावेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) के क्रियान्वयन के लिये 'रोगी-केंद्रित' 10 प्रमुख नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा निर्दिष्ट की

रक्षा प्रौद्योगिकी

निर्देशित ऊर्जा व हाइपरसोनिक हथियार

21 मार्च, 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी ने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग को उन्नत 'निर्देशित ऊर्जा और हाइपरसोनिक हथियारों' (Directed Energy and Hypersonic Weapons) पर काम करने की आवश्यकता है। निर्देशित ऊर्जा व हाइपरसोनिक हथियारों के संदर्भ में निर्देशित-ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons:DEWs): निर्देशित-ऊर्जा हथियार, लेज़र, माइक्रोवेव अथवा कण बीम (Laser, Microwave or Particle Beam) के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को नष्ट करता है। माइक्रोवेव हथियार, लेज़र हथियार, ड्रोन रक्षा प्रणाली आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हाइपरसोनिक हथियार: ऐसा हथियार, जो ध्वनि की गति से पाँच से दस गुना (मैक 5 से

रिपोर्ट एवं सूचकांक

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट-2023

हाल ही में, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) द्वारा 'प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट-2023' (Technology and Innovation Report-2023) जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में हरित प्रौद्योगिकियों (Green Technologies) से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं, इससे वैश्विक आर्थिक असमानता (Global Economic Inequality) में और अधिक वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष विकसित देशों से हरित प्रौद्योगिकियों का कुल निर्यात वर्ष 2018 के लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021 में 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। जबकि, इस दौरान विकासशील देशों

विविध

जैव-परिवर्तन प्रौद्योगिकी

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम स्थित एक स्टार्टअप ने 'जैव-परिवर्तन प्रौद्योगिकी' (Biotransformation Technology) विकसित करने का दावा किया है, जो प्लास्टिक की अवस्था को बदलकर उसका जैव निम्नीकरण करने में सक्षम है। तकनीकी आवश्यकता क्यों? भारत वार्षिक रूप से 3.5 अरब किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा कर रहा है और पिछले पाँच वर्षों में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन भी दोगुना हो गया है। इसमें से एक-तिहाई प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग से आता है। जर्मनी की स्टेटिस्टा कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की वैश्विक मात्रा एक अरब किलोग्राम से अधिक थी। हमारे आस-पास भारी मात्रा

संक्षिप्तिकी

न्यूज़ बुलेट

शिकायत अपील समिति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'शिकायत अपील समिति' (GAC) नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका अनावरण 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आधार संहिता) नियम, 2021 के तहत किया गया है। GAC एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र है। यह बड़े और छोटे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाएगा। GAC सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार देती है। GAC तक कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह 30 दिनों के भीतर उपयोगकर्ताओं

पर्यावरण एवं जैवविविधता

सूचकांक एवं रिपोर्ट

मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency’s – IEA) द्वारा मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन कंपनियों (Fossil Fuel Companies) के मीथेन उत्सर्जन को रोकने में विफलता पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु उत्सर्जन: इस रिपोर्ट के अनुसार, जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने 2022 में वातावरण में 120 मिलियन मीट्रिक टन मीथेन का उत्सर्जन किया। मानव गतिविधि से उत्पादित होने वाले कुल मीथेन उत्सर्जन का लगभग 40 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन कमी: जीवाश्म ईंधन कंपनियां मीथेन उत्सर्जन को कम

आपदा प्रबंधन

अपशिष्ट प्रबंधन

NGT द्वारा केरल सरकार पर जुर्माना

22 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की मुख्य पीठ (Principal Bench) ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) के आधार पर लगाया गया है। मुख्य बिंदु कारण: यह जुर्माना केरल सरकार द्वारा वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों में प्रदूषण को रोकने में असफलता के कारण लगाया गया है। दोनों झीलें रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध हैं। NGT द्वारा पाया गया है कि कानूनी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वैध अपशिष्ट निस्तारण से संबंधित उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झीलों

पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण

जैव-विविधाता

मोरे ईल की नई प्रजाति की खोज

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी-समीक्षा पत्रिका "ज़ूसिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन" (Zoosystematics and Evolution) के नवीनतम अंक में तमिलनाडु के जलीय क्षेत्र से मोरे ईल (Moray Eel) की एक नई प्रजाति की खोज से संबंधित शोध-पत्र प्रकाशित किया गया है। मुख्य बिंदु प्राप्ति स्थल: इस ईल को तमिलनाडु के कुड्डालोर तट (Cuddalore coast) से मुदासलोदाई मछली लैंडिंग सेंटर (Mudasalodai fish landing centre) में की है। शामिल शोधकर्ता: इस शोध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (Agricultural Research-National Bureau of Fish Genetic Resources - NBFGR) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey Of India) के शोधकर्ता शामिल हैं। वैज्ञानिक नाम: ईल

ग्रेट सीहॉर्स

हाल ही में, बेरहामपुर विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समुद्री संरक्षण विभाग द्वारा किये गए अध्ययन में पाया गया है कि कोरोमंडल तट पर बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने से ग्रेट सीहॉर्स (Great Seahorse) या समुद्री घोड़े को ओडिशा तट की ओर पलायन होने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष वर्तमान पर्यावास तथा संकट: ग्रेट सीहॉर्स की प्रजाति आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से संलग्न कोरोमंडल तट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की अत्यधिक गतिविधि के कारण इनके समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो

वन्य जीव संरक्षण

हॉर्सशू क्रैब

हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe Crab) को ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर और बलरामगढ़ी तट पर विलुप्त होने से बचाने के लिए ओडिशा सरकार तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से आग्रह किया है। हॉर्सशू क्रैब परिचय: हॉर्सशू क्रैब, लिमुलिडे (Limulidae) परिवार के आर्थ्रोपोड (Arthropods) जीव हैं जो समुद्री और खारे पानी में रहते हैं। यह शिफोसुरा (Xiphosura) क्रम के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। अवधि: हॉर्सशू क्रैब लगभग 300 मिलियन से अधिक वर्षों से भारतीय तट पर पाए जाते हैं, इस तरह ये डायनासोर से भी अधिक समय से निवास कर रहे हैं। संरक्षण स्थिति: हॉर्सशू क्रैब भारत के वन्यजीव संरक्षण

संक्षिप्तिकी

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

हाल ही में, भारत ने 100 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (International Big Cat Alliance) नामक वैश्विक गठबंधन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्य बिंदु प्रस्तावित गठबंधन 800 करोड़ रुपये से अधिक की गारंटीकृत धनराशि (Guaranteed Amount) के साथ पांच वर्षों तक सुनिश्चित समर्थन प्रदान करेगा। इस वैश्विक पहल के द्वारा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। गठबंधन की सदस्यता 97 "रेंज" देशों के लिए खुली होगी, जिसमें पशुओं की इन प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के साथ-साथ अन्य इच्छुक राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संगठन आदि शामिल होंगे। IBCA की गतिविधियाँ

महाराष्ट्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन द्वारा महाराष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक होगा। महाराष्ट्र को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है- अरब सागर तट पर स्थित होने के कारण, राज्य को उच्च तापमान के साथ-साथ पानी की कमी और तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि

न्यूज़ बुलेट्स

पन्ना टाइगर रिजर्व हेतु भू-दृश्य प्रबंधन योजना

हाल ही में, पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक व्यापक एकीकृत भू-दृश्य प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) तैयार की गई है। यह केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) का एक हिस्सा है, जो वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होगा। योजना विशेष रूप से वन-निर्भर समुदायों में जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण के लिए परिदृश्य को समग्र रूप से समेकित करने में मदद करेगी। पन्ना टाइगर रिजर्व, भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1994 में भारत का बाइसवां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश में पांचवां

लघु संचिका

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति

एस.एस. दुबे : भारत के महालेखा नियंत्रक (CGA)

6 मार्च 2023 को एस.एस. दुबे ने महालेखा नियंत्रक [Controller General of Accounts (CGA)] के रूप में कार्यभार संभाला। वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक (CGA) हैं। भारत सरकार के द्वारा महालेखा नियंत्रक के पद पर उनकी नियुक्ति 6 मार्च 2023 से प्रभावी है। सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री दुबे अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पद पर थे। महालेखा नियंत्रक (CGA) का पद महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार (Principal Accounting Adviser) हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखा

दीपक मोहंती : PFRDA के चेयरमैन

केंद्र सरकार ने 14 मार्च, 2023 को दीपक मोहंती (Deepak Mohanty) को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने सुप्रतिम बंद्योपाध्याय का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हुआ। मोहंती कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व कार्यकारी निदेशक मोहंती ने PFRDA के सदस्य के रूप में कार्य किया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और

निधन

पुरस्कार/सम्मान

32वां व्यास सम्मान

हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉ ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए डॉ चतुर्वेदी के पागलखाना (मानसिक शरण) को चुना। व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। डॉ. चतुर्वेदी को 2015 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने व्यंग्य और निबंध के क्षेत्र

सरस्वती सम्मान 2022

15 मार्च, 2023 को केके बिड़ला फाउंडेशन ने घोषणा की कि तमिल लेखक शिवशंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु शिवशंकरी 36 उपन्यासों, 48 उपन्यासों, 150 लघु कथाओं, 15 यात्रा-वृत्तांतों, निबंधों के सात संग्रहों और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 3 जीवनियों की लेखिका हैं। शिवशंकरी की कई रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में अनुवाद किया गया है। सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान 1991 में फाउंडेशन द्वारा स्थापित तीन साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है, जो भारतीय नागरिक को संविधान की अनुसूची

जम्मू एवं कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार

जम्मू एवं कश्मीर की एक महिला 'आलिया मीर' (Alia Mir) को उनके संरक्षण प्रयासों के लिए केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार (Wildlife Conservation Award) से सम्मानित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। आलिया मीर, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला हैं। आलिया मीर कश्मीर की पहली महिला भी हैं, जो चैरिटी वाइल्डलाइफ एसओएस (Wildlife SOS) नामक संगठन के लिए काम करती हैं, जो वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। आलिया को वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के

लुइस कैफेरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार

हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास के प्रोफेसर अर्जेंटीनियाई-अमेरिकी 'लुइस कैफेरेली' (Luis Caffarelli) को गणित के लिए 2023 के एबेल पुरस्कार (2023 Abel Prize) से सम्मानित किया गया। लुइस कैफरेली को यह पुरस्कार "गैर-रेखीय आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत" (regularity theory for nonlinear partial differential equations) में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। विभेदक समीकरण (Differential equations) वे उपकरण हैं जिनका उपयोग वैज्ञानिक भौतिक संसार के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। ये समीकरण एक या एक से अधिक अज्ञात कार्यों और उनके व्युत्पन्नों से संबंधित हैं। एबेल पुरस्कार यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा

चिल्ड्रेन्स चैंपियन अवार्ड 2023

विशेष और ऑटिस्टिक बच्चों की देखभाल करने वाले असम स्थित एक गैर सरकारी संगठन 'तपोबन' (Tapoban) ने स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में चिल्ड्रेन्स चैंपियन अवार्ड 2023 (Children’s Champion Award 2023) जीता है। वर्ष 2022 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्थापित यह पुरस्कार, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और कलात्मक अभिव्यक्ति में बच्चों के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। आयोग को देश भर के संगठनों और व्यक्तियों से 1,100 नामांकन प्राप्त हुए थे। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने 25 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में तपोबन की

प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023

हाल ही में ब्रिटिश वास्तुकार और शहरी योजनाकार 'सर डेविड चिपरफ़ील्ड' (Sir David Chipperfield) को 2023 के प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार (2023 Pritzker Architecture Prize) देने की घोषणा की गई। यह वास्तुकारों के लिए सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, जिसे अक्सर 'वास्तुकला का नोबेल' (Nobel of architecture) कहा जाता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में चार दशक तक किये गए उनके कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार मई 2023 में एथेंस में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार यह किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्वस्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय शीर्ष स्तर का पुरस्कार है। जे. ए. प्रित्जकर और

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व

मुक्केबाजी

2023 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप

15 से 26 मार्च 2023 के दौरान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (International Boxing Association - IBA) महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 13वां संस्करण आयोजित किया गया| इस प्रतियोगिता में चार भारतीय महिला बॉक्सर अलग-अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। सावित्री बूरा, नीतू घंघास, निखत ज़रीन और लवलीना बोरगोहेन ने अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है| वर्तमान संस्करण का आयोजन अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन (IBA) द्वारा किया गया था। महिंद्रा (Mahindra) कंपनी को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) ने इस प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक बनाया है जबकि

क्रिकेट

हॉकी

एथलेटिक्स

एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता

1-2 मार्च, 2023 के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी में दूसरी एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता (Second AFI National Jumps Competition) का आयोजन किया गया| इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु के जेसविन एल्ड्रिन (Jeswin Aldrin) ने 8.42 मीटर के साथ पुरुषों की लंबी कूद में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। केरल के मोहम्मद अनीस याहिया 7.85 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में पदक प्राप्त प्रमुख खिलाड़ी वर्ग नाम परिणाम पुरुषों की लंबी कूद जेसविन एल्ड्रिन (तमिलनाडु) 8.42m मुहम्मद अनीस याहिया (केरल) 7.85m ऋषभ ऋषिश्वर (यूपी) 7.77m महिलाओं की पोल वॉल्ट जी. सिंधुश्री (केटीके) 3.50m विभा श्रीनिवास (कर्नाटक) 3.20m ऊंची कूद अभिनय शेट्टी (कर्नाटक) 1.73m रुबीना यादव (यूपी) 1.73m लंबी कूद एल. स्रुथीलक्ष्मी

राज्यनामा

उत्तराखंड

4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप

21 मार्च, 2023 केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (4-meter International Liquid Mirror Telescope) का उद्घाटन किया गया। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences - AREES) के अनुसार, यह विश्व स्तरीय 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो सुदूर आकाशीय पिंडों का पता लगाने के लिये तैयार किया गया है। एआरईईएस, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है| यह टेलीस्कोप उत्तराखंड (भारत) के नैनीताल ज़िले में 2450 मीटर की ऊँचाई पर वेधशाला

राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों के लिए 10% आरक्षण

हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अलग राज्य के लिए आन्दोलनकर्ताओं के लिए आरक्षण पर निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में राज्यपाल ने इन लोगों के 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को वापस कर दिया था। राज्य के लिए आन्दोलनकर्ताओं को विगत 12 वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तत्संबंधित 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला लंबे

राजस्थान

राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा

हाल ही में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है| इसके साथ ही तीन नए संभाग भी बनाए जाएंगे, जिनमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा शामिल हैं। नए 19 जिलों में अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), बालोतरा (बाड़मेर), ब्यावर (अजमेर), डीग (भरतपुर), डीडवाना-कुचामनसिटी (नागौर), दूदू (जयपुर), गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर), जयपुर-उत्तर, जयपुर-दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी (अजमेर), कोटपूतली-बहरोड़ (जयपुर), खैरथल (अलवर) नीम का थाना (सीकर), फलोदी (जोधपुर), सलूंबर (उदयपुर), सांचोर (जालोर) और शाहपुरा (भीलवाड़ा) है। इस प्रकार राजस्थान में अब 50 जिले हो गए है वहीं राजस्थान में अब 10 संभाग हो गए

तमिलनाडु

तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य

20 मार्च, 2023 को तमिलनाडु सरकार द्वारा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य (Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary) को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य इरोड वन प्रभाग (Erode Forest Division) के अंथियूर और गोबिचेट्टिपालयम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है| इसमें अंथियूर (Anthiyur), बारगुर (Bargur), थट्टकराई (Thattakarai) और चेन्नम्पट्टि (Chennampatti) रिजर्व वन क्षेत्र शामिल है। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सूअर, गौर और हिरण जैसे विभिन्न जंगली जानवरों को पाया जाता है। यह अभयारण्य सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के पश्चिमी भाग में, कोल्लेगल वन प्रभाग (Kollegal forest division)

पश्चिम बंगाल

कोलकाता में ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ का निर्माण

21 मार्च, 2023 को कोलकाता के साल्ट लेक क्षेत्र में 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' स्थापित करने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। संबंधित समझौता पर हस्ताक्षर एशिया प्रशांत क्षेत्र के विश्व व्यापार केंद्र संघ [Asia-Pacific Region of World Trade Center Association (WTCA)] के उपाध्यक्ष स्कॉट वांग, और मर्लिन ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील मोहता द्वारा किया गया। विश्व व्यापार केंद्र की यह शाखा 3.5 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तृत होगी तथा प्रस्तावित ढांचा 1,500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा| इसमें 30 लाख नौकरियां सृजित करने की क्षमता होगी तथा यह पूर्वी भारत में

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलें

हाल ही में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य द्वारा चौथी महिला नीति पेश की जाएगी ताकि सभी समूहों की महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राज्य की सर्व समावेशी महिला नीति की घोषणा चालू सत्र में की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान और सम्मानजनक स्थान प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया। उपमुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि सरकार अनाथालय से 18 वर्ष से अधिक

नागालैंड

नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवें कार्यकाल

हाल ही में, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेता नेफ्यू रियो ने नगालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पांचवें और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। नेफ्यू रियो गृह निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी अंगामी-द्वितीय से निर्वाचित हुए। एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा की 60 सीट में से 37 सीट पर जीत हासिल की। रियो पहली बार 2003 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वह 2008 और 2013 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 में इस्तीफा दे दिया और लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद, 2018 में फिर से मुख्यमंत्री बने।

ओडिशा

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक मुद्दे

मृत्युदंड देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार

21 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के अतिरिक्त कैदियों को मृत्युदंड देने के ऐसे वैकल्पिक तरीकों के संबंध में केंद्र सरकार से डेटा प्रदान करने के लिए कहा जो कम दर्दनाक, सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य तथा गरिमापूर्ण हों। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने मृत्युदंड की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी सुझाव दिया। न्यायालय के अनुसार इस विशेषज्ञ समिति में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, क़ानून के प्रोफ़ेसर, डॉक्टर तथा वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में मृत्युदंड के

रिपोर्ट एवं सूचकांक

विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2022

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 15 मार्च, 2023 को "भारत में महिला एवं पुरुष 2022" (Women and Men in India 2022) नामक रिपोर्ट जारी की। यह इस रिपोर्ट का 24वां संस्करण था। यह रिपोर्ट एक व्यापक और व्यावहारिक दस्तावेज है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर डेटा प्रदान करता है। यह लिंग, शहरी-ग्रामीण विभाजन और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग डेटा प्रस्तुत करता है, जो महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न समूहों के बीच मौजूद असमानताओं को समझने में हमारी मदद करता है। प्रमुख निष्कर्ष विवाह के समय औसत आयु: वर्ष 2020 में

विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023

उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली ब्रिटिश कंपनी क्वाक्करेली साइमंड्स (QS) ने 22 मार्च, 2023 को विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2023 (QS World University Rankings by Subject 2023) जारी की। भारत ने इस रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है तथा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विभिन्न विषयों में पेश किए जाने वाले 44 पाठ्यक्रमों (courses) को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 35 भारतीय कार्यक्रमों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल 44 भारतीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रविष्टियां (27) दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं,

सामाजिक न्याय

कर्नाटक द्वारा ओबीसी आरक्षण मानदंडों में बदलाव

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण समाप्त करते हुए इसे वीरशैव-लिंगायत तथा वोक्कालिगा समुदाय के बीच समान रूप से वितरित कर दिया। ओबीसी की श्रेणी 2बी के तहत मुस्लिमों को यह आरक्षण वर्ष 1995 से प्राप्त था। अब इसकी जगह वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत को प्राप्त आरक्षण में 2-2% की वृद्धि की गई है। वोक्कालिगा तथा वीरशैव-लिंगायत के लिए ओबीसी के अंतर्गत नई श्रेणियां (क्रमशः 2C और 2D) बनाई गई हैं। परिवर्तन के बाद 'वोक्कालिगा एवं अन्य' के समूह को प्राप्त आरक्षण 4% से बढ़कर 6% हो जाएगा तथा 'वीरशैव-लिंगायत एवं

अति संवेदनशील वर्ग

समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग

13 मार्च, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए स्थानांतरित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्ष 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में अदालत के फैसले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए भागीदारों के चयन के व्यक्तिगत अधिकार को भी बरकरार रखा था। इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 18 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी। मामले का स्थानान्तरण : संवैधानिक आधार मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की

डीएनटी समुदाय तथा इसके कल्याण हेतु प्रयास

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में 'डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की स्कीम (सीड) [Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED)] के संबंध में जानकारी प्रदान की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी, 2022 को 'डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की स्कीम' (SEED) आरंभ की गई थी। अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 200 करोड़ रुपए है। डीएनटी समुदाय के बारे में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियां [De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes (DNTs)], वे जनजातियाँ हैं, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 'आपराधिक

कार्यक्रम एवं पहल

ग्रामीण विकास मंत्रालय की कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल

28 मार्च, 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण गरीब युवाओं को कुशल बनाने में उद्योग समुदाय की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करते हुए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) के तहत 'कैप्टिव रोजगार पहल' (Captive Employment initiative) की शुरुआत की। इस पहल के तहत 19 कैप्टिव नियोक्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ये कैप्टिव नियोक्ता 31,000 से अधिक ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण देंगे तथा प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या सहायक कंपनी में रोजगार मुहैया कराएंगे। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल क्या है? यह अपनी तरह की पहली पहल

संक्षिप्तिकी

बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 18वां स्थापना दिवस

2 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने "बालिकाओं को सशक्त बनाना" नामक थीम के साथ अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम के लिए एनसीपीसीआर ने देश भर के 75 जिलों के सीमावर्ती गांवों की बालिकाओं को आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर बाल अधिकार साक्षरता को समर्पित फीचर "चाइल्ड राइट्स चैंपियंस वर्ल्ड" लॉन्च किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता तथा अनुल्लंघनीयता के सिद्धांत पर जोर देता है तथा बच्चों से संबंधित देश की सभी नीतियों में

एडीआईपी योजना के तहत सामाजिक अधिकारिता शिविर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 25 मार्च, 2023 को एडीआईपी योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को सहायता और सहायक उपकरण देने के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 13000 से अधिक दिव्यांगजन लाभार्थियों ने भाग लिया। एडीआईपी योजना एडीआईपी योजना (ADIP Scheme) यानी ‘दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद व फिटिंग हेतु सहायता योजना’ (Assistance To Disabled Persons For Purchasing/Fitting Of Aids/Appliances Scheme) का कार्यान्वयन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य: टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप

न्यूज़ बुलेट्स

राष्ट्रीय श्रम संस्थान व एसोचैम के मध्य एमओयू

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वायत्त निकाय 'वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान' (V V Giri National Labour Institute) तथा एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने रणनीतिक गठबंधन के तहत हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। गठबंधन का उद्देश्य दोनों संगठनों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है और शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित पहलों के लिए सहयोग करना है। वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श से जुड़ा एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में एक स्वायत्त

विरासत एवं संस्कृति

आंदोलन एवं विद्रोह

वायकोम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह

1 अप्रैल, 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha) के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। वायकोम सत्याग्रह, भारत में सामाजिक लोकतंत्र और समता स्थापित करने के लिए चले दीर्घकालिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वायकोम सत्याग्रह के बारे में 30 मार्च, 1924 को त्रावणकोर रियासत के मंदिर शहर 'वायकोम' में इस अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने देश भर में "मंदिर प्रवेश आंदोलनों" की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। यह सत्याग्रह 23 नवंबर 1925 तक चला। इसका उद्देश्य निम्न एवं पिछड़ी जातियों के लिए वायकोम मंदिर के आस-पास

स्थापत्य

खंडगिरि और उदयगिरि की गुफाओं को क्षति

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार भुवनेश्वर में स्थित खंडगिरि और उदयगिरि गुफाएं (Khandagiri and Udaygiri caves) धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं तथा पिछले 10 वर्षों में इन गुफाओं के क्षरण की गति तेजी से बढ़ी है। खंडगिरि और उदयगिरि की गुफाओं में क्षरण के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं, इनमें उच्च प्रदूषण स्तर, जलवायु परिवर्तन, हरित क्षेत्र में कमी, वाहनों से CO2 उत्सर्जन, पर्यटकों की भारी भीड़ तथा स्मारकों के आस-पास अवैध निर्माण आदि प्रमुख कारक हैं। खंडगिरि एवं उदयगिरि की गुफाएं उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाओं का निर्माण कलिंग राजा खारवेल (Kharavela) के

पुरातात्विक साक्ष्य

13वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेषों की प्राप्ति

आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के वल्लूर मंडल में स्थित पुष्पगिरि क्षेत्रम (Pushpagiri Kshetram) में हाल ही में 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के अवशेषों का पता चला है। पुष्पगिरि क्षेत्रम में मंदिर के ये अवशेष एक पहाड़ी के ऊपर, दुर्गा मंदिर के उत्तर-पूर्व में एक झाड़ीदार जंगल के बीच प्राप्त हुए। मंदिर के इन अवशेषों की स्थापत्य विशेषताएं एक ऐसी शैली को प्रकट करती हैं जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में कायस्थ शासकों (Kayastha rulers) द्वारा निर्मित वल्लूर (Vallur) के एक मंदिर के समकालीन है। कायस्थ शासक कायस्थ (1239 ई.-1297 ई.) काकतीय वंश (Kakatiya dynasty) के शासकों के अधीन थे। काकतीय वंश के इतिहास में,

मूर्तिकला

चंदन की लकड़ी पर बनी बुद्ध प्रतिमा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान उन्हें 'चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा' (Sandalwood Buddha Statue) भेंट की। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म जापान में सबसे प्रमुख धर्मों में से एक है। भारत, जापान के अलावा चीन, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया और कंबोडिया समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ आध्यात्मिक पर्यटन पेशकशों और शिल्प परंपराओं के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक संपर्क को पुनर्जीवित करके सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। भेंट की गई प्रतिमा की मुख्य विशेषताएं शुद्ध चंदन से बनी बुद्ध की इस मूर्ति में

उत्सव एवं पर्व

सिक्किम का बुमचू महोत्सव

हाल ही में सिक्किम राज्य में स्थित ताशीदिंग मठ (Tashiding Monastery) में बुमचू महोत्सव (Bumchu Festival) का आयोजन किया गया। इस उत्सव की शुरुआत सिक्किम के नामग्याल वंश (1642-1975) द्वारा की गई थी। उत्सव के बारे में ताशीदिंग मठ में मनाया जाने वाला बुमचू महोत्सव सिक्किम के प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है। यह सिक्किम की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह उत्सव चंद्र कैलेंडर के पहले माह के 15वें दिन (फरवरी/मार्च के महीने में) मनाया जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से तथा भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से तीर्थयात्री ताशीदिंग मठ में आते हैं। तिब्बती

व्यक्तित्व

समाज सुधारक एवं दार्शनिक श्री बसवेश्वर

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 15 मार्च, 2023 को यह घोषणा की कि बेलागावी में घाटप्रभा के तट पर समाज सुधारक श्री बसवेश्वर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जल्द ही स्थापित की जाएगी। उन्होंने दक्षिण बेलागावी में गोवेस सर्कल में प्रतिमा के शिलान्यास समारोह के दौरान यह घोषणा की। बसवेश्वर कौन थे? बसवेश्वर या बसवन्ना, कर्नाटक में कलचुरी-वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासन के दौरान 12वीं शताब्दी के कन्नड़ समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे। वह शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन के एक लिंगायत संत भी थे। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने वंचित वर्ग और महिलाओं के उत्थान की दिशा में

संक्षिप्तिकी

माता शारदा देवी मंदिर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट टीटवाल (Teetwal) नामक गांव में 'मां शारदा देवी मंदिर' (Maa Sharda Devi Temple) का उद्घाटन किया। यह मंदिर पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित प्राचीन शारदा पीठ मंदिर के पारंपरिक मार्ग के निकट स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में एक कॉरिडोर खोलने का प्रयास कर रही है। शारदा पीठ मंदिर हिंदू समुदाय के लिए पूजनीय स्थल 'शारदा पीठ', पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके)

वैदिक विरासत पोर्टल एवं ‘कला वैभव’ संग्रहालय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में एक वर्चुअल संग्रहालय 'कला वैभव' (Kala Vaibhav) तथा 'वैदिक विरासत पोर्टल' (Vedic Heritage Portal) का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्य बिंदु वैदिक विरासत पोर्टल और 'कला वैभव' संग्रहालय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य वेदों में प्रतिष्ठापित संदेशों को संप्रेषित करना है। इससे आम लोगों को वेदों के बारे

न्यूज बुलेट्स

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता योजना

संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता' (Financial Assistance for Veteran Artists) नामक मासिक पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा 13 मार्च, 2023 को लोक सभा में दी गई। पूर्व में इस योजना को 'कलाकारों हेतु पेंशन व चिकित्सा सहायता योजना' नाम से जाना जाता था। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2017 से पहले के चयनित लाभार्थियों को मासिक कलाकार पेंशन वितरित करने का कार्य

प्रारंभिकी 2023 विशेष-7

नवीन प्रौद्योगिकी एवं टर्मिनोलॉजी आधारित

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्नों के विश्लेषण में हमने यह पाया है कि इसके अंतर्गत ‘पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी’ तथा ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी’ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकांश प्रश्न टर्मिनोलॉजी आधारित होते हैं आमतौर पर यह देखा गया है कि विषय से संबंधित इन नवीन टर्मिनोलॉजी के अध्ययन के लिए प्रायः पारंपरिक पुस्तकें पर्याप्त नहीं होतीं, इसके अलावा अन्य अध्ययन सामग्रियों में भी एक साथ सभी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी का मिल पाना मुश्किल होता है इसे ध्यान में रखकर ही हम अपने इस अंक में ‘पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी’ तथा ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी’ से संबंधित महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी नवीन टर्मिनोलॉजी प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह सामग्री आगामी प्रारंभिक परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगी।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जैव विविधता

वन्यजीव संरक्षण

सतत विकास

जलवायु परिवर्तन

प्रदूषण

आपदा प्रबंधन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नवीन एवं उभरती प्रौद्योगिकी

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

रक्षा प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

जैव-प्रौद्योगिकी

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी

विविध

यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विशेष

उत्तर प्रदेश : समसामयिक वार्षिकी

वर्ष 2022-23 के प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम एवं पहलें

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में राज्य विशेष के समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर हम वर्तमान अंक में राज्य विशेष के प्रमुख समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू की गई नीति, योजनाओं एवं पहलों को भी समाहित किया गया है। आशा है कि यह अध्ययन सामग्री आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

यूपीपीसीएस प्रारंभिक विशेष

उत्तर प्रदेश : समसामयिक वार्षिकी

एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विशेष

मध्य प्रदेश : समसामयिक वार्षिकी

वर्ष 2022-23 के प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम एवं पहलें

मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले राज्य विशिष्ट समसामयिक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए हम यह अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें वर्ष 2022-23 के समसामयिक घटनाक्रमों के अंतर्गत राज्य की कृषि, उद्योग, अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलों तथा इसके साथ ही अन्य विविध घटनाक्रमों जैसे बैठक एवं सम्मेलन, पुरस्कार एवं सम्मान, रिपोर्ट एवं रैंकिंग तथा खेल परिदृश्य आदि से संबंधित समसामयिक घटनाओं को बिन्दुवार रूप में प्रस्तुत किया गया है। आशा है यह सामग्री आगामी प्रारंभिक परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

एमपीपीसीएस प्रारंभिकी विशेष

मध्य प्रदेश : समसामयिक वार्षिकी

मुख्य विशेष

68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा विशेष

बिहार विशेष मॉडल प्रश्न

बीपीएससी मुख्य परीक्षा विशेष

Content Index