NGT द्वारा केरल सरकार पर जुर्माना

22 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की मुख्य पीठ (Principal Bench) ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) के आधार पर लगाया गया है।

मुख्य बिंदु

• कारण: यह जुर्माना केरल सरकार द्वारा वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों में प्रदूषण को रोकने में असफलता के कारण लगाया गया है। दोनों झीलें रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध हैं।
  • NGT द्वारा पाया गया है कि कानूनी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वैध अपशिष्ट निस्तारण से संबंधित उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वेम्बनाड और ....