CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस

17 मार्च, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

• सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार के उस एकमात्र विशेषाधिकार को चुनौती दी गई, जिसके तहत वह राष्ट्रपति के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करती है।
• याचिका में CAG की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की ....