CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
10 मार्च, 2025 को सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज (CENJOWS) ने "UAS वॉरफेयर और काउंटर-UAS" पर एक उच्चस्तरीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने आधुनिक युद्ध में मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAS) के बढ़ते प्रभाव और उनकी चुनौतीपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
- इसके अलावा जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत काउंटर-यूएएस सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए UAS की 4 पीढ़ियों (Generations) के स्पष्ट वर्गीकरण और सैन्य, डिज़ाइन तथा निर्माण क्षेत्र के मध्य समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया।
- काउंटर-UAS (C-UAS) प्रणाली: C-UAS [Counter-Unmanned Aircraft System] एक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान

- 1 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 2 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 3 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 4 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 5 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 6 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 7 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया