एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
20 मार्च, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकार द्वारा ‘एमिनेंट डोमेन' के सिद्धांत के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि को अधिग्रहण से लाभान्वित व्यक्ति, निजी समझौतों के माध्यम से मूल मालिक को वापस नहीं सौंप सकता।
- न्यायालय के अनुसार इस तरह के अवैध समझौतों से कानूनी जटिलताएं बढ़ती हैं एवं भूमि अधिग्रहण की मूल भावना को भी नुकसान पहुंचता है।
- वाद का शीर्षकः दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड बनाम भगवान देवी 2025।
एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत (Doctrine of Eminent Domain)
- इसे ‘निजी संपत्ति के सार्वजनिक उपयोग हेतु रूपांतरण का सिद्धांत’ भी कहते ....
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