महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना

27 मार्च, 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों द्वारा दायर दया याचिकाओं (Mercy Petitions) के त्वरित निपटारे के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह विभाग) के अधीन एक समर्पित सेल का गठन किया, जो यह सुनिश्चित करेगा कि दया याचिकाओं की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए।

• महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 9 दिसंबर, 2024 में महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकाडे वाद में दिये गए आदेश के बाद लिया गया।
• ध्यातव्य है इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी इकाइयां स्थापित करने के ....