खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
सितंबर 2024 में भारत आधिकारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क’ (Minerals Security Finance Network) में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज (Critical mineral) आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है।
- खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क (MSFN) खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) की वित्त पोषण संबंधी एक नई पहल है।
- इस वित्त नेटवर्क का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप के संस्थानों को एक साथ लाकर सहयोग, सूचना विनिमय और सह-वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।
- ये खनिज, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, सौर पैनल और पवन टर्बाइन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: भारतीय अनुभव
- 2 पीलिंग द लेयर्स: ए रिव्यू ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर इन रीसेंट टाइम्स
- 3 सेबी (विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2024
- 4 एक्सक्लूसिव लॉन्च प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का उल्लंघन
- 5 वर्ष 2034 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य
- 6 54वीं जीएसटी परिषद बैठक
- 7 गैलेथिया खाड़ी 'प्रमुख बंदरगाह' के रूप में अधिसूचित
- 8 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ