क्या अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE अधिनियम के दायरे से मुक्त करना सही है?

1 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2014 के पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ के निर्णय की सटीकता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया।

• एक दशक पुराने इस फैसले में कहा गया था कि बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (चाहे वे सहायता प्राप्त हों या स्व-वित्तपोषित) पर लागू नहीं होता।

मुख्य बिंदु

• न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की दो-न्यायाधीशीय पीठ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता पर निर्णय देते हुए कहा कि वर्ष 2014 के ....