फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 11 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (FTI-TTP) का उद्घाटन किया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों के लिए निर्बाध और तेज़ इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रदान करना है, साथ ही सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना भी है।
- फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) सुविधा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करता है।
- यह कार्यक्रम 2024 में दिल्ली से शुरू किया गया था, जिसके बाद इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर लागू किया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 2 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 3 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 4 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 5 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 6 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 7 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 8 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
- 10 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG), 2025

- 1 SC/ST ऐक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत संभव नहीं
- 2 क्या अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE अधिनियम के दायरे से मुक्त करना सही है?
- 3 आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 4 बैंकों की ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ योजना कोई अधिकार नहीं
- 5 SARFAESI अधिनियम संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- 6 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अखिल भारतीय सम्मेलन
- 7 लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग
- 8 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG), 2025
- 9 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
- 10 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 11 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 12 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 13 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 14 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 15 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 16 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 17 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश