SARFAESI अधिनियम संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

22 सितंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की समीक्षा और संशोधन करने का आग्रह किया।

• न्यायालय ने इसकी धाराओं में मौजूद “स्पष्ट विसंगतियों” को चिन्हित करते हुए कहा कि इनसे सुरक्षित ऋणों के प्रवर्तन में “गंभीर अव्यवस्था” उत्पन्न हुई है और “अंतहीन मुकदमों की श्रृंखला” शुरू हो गई है।

मुख्य बिंदु

• न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने 2023 के मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश [बंधक (mortgage) की मुक्ति और उधारकर्ताओं के ऋण खातों से संबंधित] से उत्पन्न याचिकाओं के एक समूह पर ....