अनुच्छेद 22(1) और अवैध गिरफ्तारी

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए या वकील तक पहुंच नहीं दी गई, तो उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अनुच्छेद 22(1) के अधिकारों को मौलिक और गैर-परक्राम्य बताया।

प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा

अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में समझ आने वाली भाषा में बताना तथा अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अवसर देना आवश्यक है। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश करना होता है। इनका उल्लंघन गिरफ्तारी को असंवैधानिक बना देता है।

पुनः गिरफ्तारी ....

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