वन अधिकार अधिनियम, 2006 और ग्राम सभा की सहमति

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार FRA, 2006 में वन मंजूरी के लिए ग्राम सभा की सहमति का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि, वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग से पहले FRA प्रक्रिया पूरी करने और ग्राम सभा से NOC लेने के सरकारी दिशा-निर्देश लागू हैं।

विवाद का कारण

संसदीय समिति ने NHPC परियोजनाओं में वन मंजूरी की औसत अवधि 106 महीने बताई और ग्राम सभा की सहमति को प्रमुख बाधा माना। समिति ने राष्ट्रीय महत्व की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 70–75% ग्राम सभाओं की सुपर-मेजॉरिटी सहमति का सुझाव दिया।

अधिकार बनाम विकास

सुपर-मेजॉरिटी व्यवस्था से परियोजनाओं में तेजी आ सकती ....

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