FCRA संशोधन विधेयक 2026: विनियमन बनाम संस्थागत स्वायत्तता
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में एक वैधानिक ‘नामित प्राधिकरण’ (Designated Authority) का प्रावधान किया गया है। FCRA पंजीकरण रद्द, समर्पित या समाप्त होने पर यह प्राधिकरण विदेशी अंशदान तथा उससे निर्मित संपत्तियों की निगरानी करेगा।
नए प्रावधान
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण सार्वजनिक हित में संपत्तियों को अस्थायी रूप से अपने अधीन लेकर उनका कब्जा, प्रबंधन और निपटान कर सकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर संस्था की गतिविधियों के प्रबंधन में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है।
- पंजीकरण निर्धारित अवधि में बहाल होने पर संपत्तियों की वापसी का प्रावधान है।
संवैधानिक चिंता
मौजूदा FCRA पहले से ही विदेशी फंडिंग ....
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