गोरखा मुद्दा: स्थायी राजनीतिक समाधान की तलाश

हाल ही में केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय सिलीगुड़ी में गोरखा नेताओं, केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद लिया गया।

गोरखालैंड की मांग की जड़ें

गोरखा आंदोलन भारत के सबसे पुराने क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक है। 1907 में दार्जिलिंग हिलमेन एसोसिएशन ने दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को बंगाल से अलग करने की मांग उठाई थी। 1947 में अलग ‘गोरखास्थान’ की मांग भी सामने आई।

आंदोलन का विकास

1980 के दशक में सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में ....

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