भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025
21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 'भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025' (The Indian Ports Act, 2025) को मंजूरी दी गई।
- विधेयक के रूप में इसे 12 अगस्त, 2025 को लोक सभा द्वारा तथा 18 अगस्त, 2025 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह अधिनियम भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 को प्रतिस्थापित करता है।
प्रमुख प्रावधान
- भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 केंद्र और तटीय राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक वैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की स्थापना का प्रावधान करता है। MSDC एकीकृत पत्तन विकास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगी।
- तटीय राज्यों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना
सार्वजनिक नीति
- 1 तटीय नौवहन अधिनियम, 2025
- 2 व्यापारी पोत परिवहन अधिनियम, 2025
- 3 समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 2025
- 4 खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2025
- 5 भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 6 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 7 आयकर अधिनियम, 2025
- 8 वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025
- 9 कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों (CRI) की जाँच के लिए संशोधित दिशानिर्देश

